काही वर्षांपूर्वी 'मजुरी' करणाऱ्या दरेकरांकडे कोट्यवधींची संपत्ती कशी आली? चौकशी करण्याची राज्य सरकारची मागणी
Pravin Darekar : प्रवीण दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावण्याची राज्य सरकारने मागणी केली आहे. यावर मुंबई सत्र न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण झाली असून शुक्रवारी फैसला आहे.
मुंबई: बोगस मजूर प्रकरणी प्रवीण दरेकरांच्या अटकपूर्व जामीनाचा फैसला येत्या शुक्रवारी होणार आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार मुंबई सत्र न्यायालयात प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आपला निकाल राखून ठेवत तो शुक्रवारी जाहीर करू असं स्पष्ट केलं. दरम्यान राज्य सरकारनं प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत फसवणुकीच्या या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली आहे. काही वर्षांपूर्वी मजुरी करणाऱ्या दरेकरांकडे कोट्यवधींची मालमत्ता कशी आली?, याची चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं विशेष सरकारी वकिलांनी मागणी केलीय.
प्रवीण दरेकरांच्यावतीनं जेष्ठ वकील आभात पोंडा यांनी युक्तिवाद केला. ज्यात त्यांनी सुरूवातीलाच स्पष्ट केलं की, दरेकरांवर लावलेल्या कलमांखाली जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे यासंदर्भातील निर्देश स्पष्ट आहेत, आरोपी जर चौकशीला तयार असेल तर अटकेची आवश्यकता नाही. तसेच याप्रकरणातील तपास अगदीच प्राथमिक अवस्थेत असताना अटकेची गरजच काय?, पोलीसांनी आधी ठोस पुरावे गोळा करावेत मग चौकशीची मागणी करावी असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला. तसेच प्रवीण दरेकरांप्रमाणे सध्याच्या घडीला राज्यात एकूण 35 नेते मजूर वर्गातून आहेत. औरंगाबाद, अमरावती, कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, मुंबई, इ. विभागातून हे इतर पक्षांचे पुढारी येतात. मग केवळ प्रवीण दरेकरांच्याच मजूर वर्गातून येण्यावर आक्षेप का?, त्यांच्याच विरोधात गुन्हा का?, असे सवालही उपस्थित करण्यात आले. याशिवाय 25 वर्षांपूर्वीच्या याप्रकरणात मुंबई पोलिसांनी एमआरए पोलीस ठाण्यात नोंदवलेली ही तिसरी एफआयआर आहे, अशी माहितीही दरेकरांच्यावतीनं देण्यात आली.
दरेकरांच्या अटकपूर्व जामीनाला विरोध करत विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनीही जोरदार युक्तिवाद केला. प्रवीण दरेकरांनी 'प्रतिज्ञा' मजूर संस्थेत साल 1997 मध्ये सभासद बनताना पुरेशी कागदपत्रं जमा केलेली नाहीत. त्यानंतर कालांतरानं ते मजूर म्हणून तिथं काम करत होते, ज्याचा त्यांना परतावा मिळत होता असं दाखवलं गेलंय. मात्र साल 2017 डिसेंबरमध्येही त्यांनी मजूर म्हणून काम केल्याची नोंद आहे, मात्र त्याचवेळी ते नागपूर अधिवेशनात हजर होते याचीही नोंद आहे. मग दोन्ही गोष्टी एकत्र कश्या शक्य आहेत?, यावरून दरेकरांची माहिती ही खोटी आणि दिशाभूल करणारी आहे हे स्पष्ट होतंय. तसेच सहनिबंधकांचा नोटीस येताच आपण मजूर संस्थेतील पदाचा राजानामा दिला हा दरेकरांचा दावाही खोटा असून दोन ठिकाणांहून निवडून आल्यानं एका ठिकाणचा राजीनामा देणं अनिवार्य असल्यानं आपण हा राजीनामा देत असल्याचं दरेकरांनीच आपल्या एका प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केल्याचंही त्यांनी कोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं. तेव्हा आता याप्रकरणी कोर्ट काय निकाल देतंय यावर बोगस मजूर प्रकरणी प्रवीण दरेकरांचं भवितव्य अवलंबून आहे.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
