भांडुप परिमंडळात 28 हजार ग्राहकांची वीज तोडली, महावितरणकडून सक्त वसुली

भांडुप परिमंडळ क्षेत्रात महावितरणने 28 हजार पेक्षा जास्त ग्राहकांचे वीज कनेक्शन तोडले आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर वीज बिल भरा अन्यथा तुमचे कनेक्शन निखिल तोडण्यात येईल.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : एकीकडे वाढीव वीज बिलामुळे सामान्य माणूस कर्ज काढण्याच्या तयारीत असताना दुसरीकडे महावितरणने ग्राहकाकडून सक्तीने वीज बिलाची वसुली सुरू केली आहे. फक्त भांडुप परिमंडळ क्षेत्रात महावितरणने 28 हजार पेक्षा जास्त ग्राहकांचे वीज कनेक्शन तोडले आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर वीज बिल भरा अन्यथा तुमचे कनेक्शन निखिल तोडण्यात येईल. हे केवळ एक उदाहरण झाले, महाराष्ट्रात असे लाखो ग्राहक आहेत ज्यांना अव्वाच्या सव्वा वीजबील सोपवण्यात आले आणि आता ते वीजबिल भरावे यासाठी सक्तीची वसुली केली जात आहे. गेल्या वर्ष भरात कोरोना संसर्गाची झुंजत असलेल्या सर्वसामान्य गरीब जनतेला महावितरणने मोठा शॉक दिला. त्यानंतर अधिक खोटी आश्वासने दिली गेली विरोधकांनी आंदोलने केली मात्र महावितरण काही मागे हटले नाही. महावितरणाच्या केवळ भांडुप परीमंडळामध्ये शनिवार पासून आतापर्यंत तब्बल 28 हजार ग्राहकांची वीज जोडणी खंडित करण्यात आलेली आहे.

भांडुप परिमंडळात मोठा परिसर 

भांडुप परिमंडळात मुंबईतील भांडुप, मुलुंड, ठाणे महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, पनवेल महानगरपालिका, रायगड जिल्हा इतका मोठा परिसर आहे. यात असलेल्या 5 लाख 69 हजार 215 ग्राहकांकडून 449 कोटी 29 लाख रुपये वीज बिलाचा स्वरूपात देणे बाकी आहे. महावितरने शनिवार पासून सुरू केलेल्या कारवाईनंतर 33 हजार ग्राहकांनी तब्बल 31 कोटी 69 लाख रुपयांची थकबाकी भरली आहे. शनिवारी कारवाई सुरू झाल्यापासून तब्बल 28 हजार 864 ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यात आली आहे त्यांच्याकडून 23 कोटी 96 लाख रुपयांची थकबाकी येणे बाकी आहे. तर गेल्या एक वर्षापासून एकदाही वीज बिल न भरलेले एक लाख 63 हजार ग्राहक आहेत, यांच्याकडे 175 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे.

एबीपी माझाची बातमी पाहिल्यानंतर मुलुंडमध्ये मनसैनिकांनी ठाण्यामध्ये भाजपच्या आमदारांनी थेट महावितरणच्या कार्यालयावर धडक दिली. इतक्या जणांवर वीज तोडण्याची कारवाई केलीच कशी असा जाब त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. मात्र त्यांनादेखील अधिकाऱ्यांनी थातुरमातुर उत्तर देऊन परत धाडले.

विरोधकांनी आज पर्यंत अनेक आंदोलने केली. मात्र त्याचा काहीही फरक राज्य सरकारवर पडला नाही. वाढीव वीज बिलासह प्रत्येक ग्राहकाला वीज बिल भरवच लागणार आहे. फक्त भांडुप परिमंडळात झालेली ही कारवाई तर शुल्लक आहे, अशी कारवाई महाराष्ट्रात प्रत्येक परिमंडळात होत आहे. ज्यामध्ये गरीब जनता पिळवटून निघत आहे. सरकारने निदान याचा तरी विचार करावा!