आंबेडकर स्मारकाच्या कोणत्या कामावर आतापर्यंत किती खर्च झाला?, हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला माहिती देण्याचे निर्देश

महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त, कर्जबाजारी असतानाही राज्य सरकार स्मारक उभारुन कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहे. स्मारकासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा त्या पैशांतून रुग्णालय किंवा शैक्षणिक माहिती देणारी लोकाभिमुख केंद्रे उभारा अशा मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

मुंबई : स्मारकांचा सर्वसामान्यांना फायदाच होतो, कारण त्यामुळे पर्यटनात भर पडते, असा दावा करत इंदू मिलच्या जागेवरील प्रस्तावित आंबेडकर स्मारकामुळे राज्य सरकारला वार्षिक 90 कोटींचा महसूल उपलब्ध होईल असा दावा एमएमआरडीएच्यावतीनं मंगळवारी हायकोर्टात करण्यात आला. तेव्हा स्मारकासाठी आतापर्यंत कोणत्या कामांवर किती खर्च करण्यात आला आहे? त्याचा सविस्तर तपशील तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएला दिले आहेत. मुंबईतील दादर येथील इंदू मिल परिसरात 125 एकर जागेवर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. त्याविरोधात भगवानजी रयानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा एकीकडे महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त, कर्जबाजारी असतानाही राज्य सरकार स्मारक उभारुन कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहे.  स्मारकासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा त्या पैशांतून रुग्णालय किंवा शैक्षणिक माहिती देणारी लोकाभिमुख केंद्रे उभारा अशा मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या स्मारकाच्या कंत्राटाचे काम दिल्यानंतर अचानक खर्चाची रक्कम 622 कोटीवरुन 783 कोटींवर कशी गेली?, त्याबाबत कोणतीही माहिती एमएमआरडीकडून मिळालेली नसल्यामुळे सदर स्मारकाचे काम तातडीनं थांबविण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे केली. त्यावर स्मारकासाठी केलेला खर्च हा वाया जाणार नाही. स्मारकामध्ये लायब्ररी, वाहनतळ, मेडिटेशन सेंटरसोबत यांसारखे अनेक लोकउपयोगी उपक्रम राबविण्यात येणार असल्यामुळे स्मारकाच्या खर्चात वाढ झाली असल्याचा दावाही एमएमआरडीएच्यावतीनं अॅड. तळेकर यांनी केला.