सोशल मीडियाबाबत निवडणूक आयोगाच्या निष्काळजीवर हायकोर्ट नाराज

''आम्ही हे प्रकरण फार गांभीर्यानं घेतोय, मात्र तुम्ही हे इतक्या हलक्यात घेणं हे बेजबाबदारपणाचं लक्षण आहे.'' असं मत हायकोर्टाने नोंदवलं.

मुंबई : आचारसंहितेच्या काळात समाज माध्यमांवर अंकुश ठेवावा या मागणीसह हायकोर्टात दाखल जनहित याचिकेवर गुरुवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणं अपेक्षित होतं. निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आणि वकील गैरहजर राहिल्याने ती होऊ शकली नाही. यावर "प्रकरणातील गंभीरता समजत नसेल तर आम्ही ती वॉरंट बजावूनही समजावू शकतो" या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या निष्काळजी भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या सुनावणीला कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश देऊनही निवडणूक आयोगाचे अधिकारी तसेच वकीलही गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात गैरहजर होते. ''आम्ही हे प्रकरण फार गांभीर्यानं घेतोय, मात्र तुम्ही हे इतक्या हलक्यात घेणं हे बेजबाबदारपणाचं लक्षण आहे.'' असं मत यावेळी हायकोर्टाने नोंदवलं. सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत अधिकारी गैरहजर का राहिले? याचं कारण स्पष्ट करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने जारी केले आहेत. देशात पारदर्शक निवडणुका पार पाडणं, ही राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाची संविधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळातील समाजमाध्यमांवर होणारा प्रचार थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काहीतरी ठोस आदेश द्यायला हवेत. त्यांनी अशाप्रकारे हतबलता दाखवणं योग्य नाही. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचे कान उपटले होते. आगामी निवडणुकांसाठी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात काही ठोस पावलं उचलावीत, अशी हायकोर्टाची अपेक्षा आहे. निवडणुकीच्या दोन दिवस अगोदर राजकीय पक्षाबाबत सोशल मीडियावर जाहिरातबाजी आणि पक्षाच्या प्रचाराबाबत पोस्ट अपलोड केले जातात. त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. सागर सुर्यवंशी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. यासंदर्भात नियम तयार करण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगाच्या वतीने कोर्टाला सांगण्यात आलं. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या दोन दिवस अगोदर कोणताही प्रचार अथवा जाहिरात करु नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातूनही प्रसिद्धी देण्यात येऊ नये, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र ठोस उपाययोजना करण्यासाठी यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा होणं आवश्यक आहे. यावर कायद्यात दुरुस्ती होण्यासाठी बराच कालावधी लागेल, तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या अधिकारात काही निर्णय नक्कीच देऊ शकाल, असं हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला सुचवलंय.