Ganeshotsav : आरेतील नैसर्गिक तलावांमध्ये विसर्जनाची परवानगी का दिली? हायकोर्टाची BMC ला विचारणा
Ganeshotsav 2023 : नैसर्गिक तलावात यावर्षी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेकडून परवानगी कशी दिली? असा सवाल हायकोर्टानं महापालिकेला विचारला आहे.
मुंबई : पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनं अतिशय संवेदनशील क्षेत्रातील नैसर्गिक तलावांत मूर्ती विसर्जनासाठी मनाई असतानाही यावर्षी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेकडून परवानगी कशी दिली? असा सवाल हायकोर्टानं महापालिकेला विचारला आहे. मुंबईच्या आरे कॉलनीतील तीन तलावांत पर्यावरणस्नेही पद्धतीनं मूर्ती विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्यात? त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं महापालिकेला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
येत्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आरेतील छोटा काश्मीर, गणेश मंदिर आणि कमल तलावात गणेशमूर्तींचं विसर्जन करण्याची परवानगी स्थानिक आमदार रवींद्र वायकर यांनी महापालिकेकडे मागितली होती. त्यांची ही मागणी महापालिकेनंही मान्य केली. मात्र, पालिका प्रशासनाची ही परवानगी साल 2008 साली हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशांचं आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन असल्याचा आरोप करत वनशक्तीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोनवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
हायकोर्टाचं निरीक्षण
साल 2008 मध्ये पर्यावरणास हानिकारक असलेल्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस आणि अन्य तत्सम साहित्यातून तयार केलेल्या मूर्तींचं नैसर्गिक तलावांत विसर्जन करण्यावर हायकोर्टानं बंदी घातली आहे. तसेच, एमपीसीबीलाही मूर्ती विसर्जनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वं आखण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तरीही आरेतील या तीन तलावांमध्ये मूर्ती विसर्जनासाठी परवानगी दिल्याबद्दल हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली. नैसर्गिक तलावात मूर्ती विसर्जनासाठी दिलेल्या परवानगीपत्रात 'विसर्जन स्थळ' असा उल्लेख कसा केला?, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयानं पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. महापालिकेनं दिलेली ही परवानगी ही केवळ न्यायालयाच्या आदेशांचं, तसेच सीपीसीबीच्या अधिसूचनेचं उल्लंघन असून, आरे वसाहतीतील पर्यावरणासाठीही हानिकारक आहे, असे खडे बोल हायकोर्टानं सुनावलेत. मुळात महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरणीयदृष्ट्या क्षेत्राचं निरीक्षण करण्यासाठी एक देखरेख समिती स्थापन केली जाते. महापालिका आपल्या कर्तव्याबाबत दुर्लक्ष करत असल्याचं या प्रकरणातून दिसून येत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयानं आपल्या निर्देशांत केली आहे.
मूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयार करून सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करण्याचे आदेश न्यायालयानं पालिकेला पूर्वीच दिलेले आहेत. सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाते की नाही यावर देखरेख ठेवणे महापालिका आयुक्तांची जबाबदारी असल्याचेही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. तसेच प्रदूषणाचा धोका टाळण्यासाठी कृत्रिम तलाव तयार करून त्यातच मूर्तींचे विसर्जन करा, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलेलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
