न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर वर्षानुवर्ष रखडलेला क्रॉफर्ड मार्केट पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

आठवड्याभरात उर्वरित गाळे रिकामे करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश.न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर 137 गाळे रिकामे करण्याची गाळेधारकांची हायकोर्टात हमी

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : वर्षानुवर्ष रखडलेल्या क्रॉफर्ड मार्केट पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर अखेर गाळेधारकांनी आपले गाळे रिकामी करण्याची हमी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. न्यायमूर्ती सुनिल देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं ही हमी मान्य करत एका आठवड्यात गाळे रिकामे करा असे आदेश इथल्या 137 गाळेधारकांना दिले आहेत. गाळेधारक आणि महापालिका यांच्या पूर्नवसनासंबधी करार न झाल्यानं हा पुनर्विकास गेली अनेक वर्ष रखडला होता.

मुंबई महापालिकेनं महात्मा फुले मंडईची इमारत (क्रॉफर्ड मार्केट) डबघाईला आल्यानं या इमारतीचा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला. त्यानंतर इथले गाळे रिकामे करण्यासाठी महापालिकेने 14 मे रोजी सर्व गाळेधारकांना नेाटीस बजावून वीज आणि पाणी तोडल्याने 137 परवानाधारक गाळेधारकांनी त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनिल देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी झाली.

या प्रकल्पासंदर्भात महापालिका आणि आमच्यात कोणताही करार झालेला नाही. 639 परवानाधारकांसाठी राबविण्यात येणार्‍या या पुनर्विकासात 137 जुन्या गाळेधारकांना प्रकल्पापासून 50 मीटर अंतरावर गाळे पुरविण्यात आलेत. हा प्रकल्प मार्गस्त होणं गरजेचे आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या नव्या इमारतीत मिळणार्‍या गाळ्याच्या क्षेत्रफळासंबंधी महापालिकेनं कोणताही तपशिल दिलेला नाही. तसेच करारनाम्यातही त्याचा उल्लेख केलेला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. नव्या इमारतीत आम्हाला किती जागा मिळणार हे आधी पालिकेनं करारनाम्यात स्पष्ट करावं, असा आग्रह गाळेधारकांनी धरला होता.

याची दखल घेत या वादात हायकोर्टानं हस्तक्षेप केला. हे गाळेधारक जरी जुने असले तरी पूर्नवसनात त्यांना नियमाप्रमाणेच गाळे दिले जातील. हा मुद्दा कालांतरानेही सोडविता येऊ शकतो. असं मत व्यक्त करून केवळ या कारणासाठी प्रकल्प रखडवता येणार नाही असं निरिक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपानंतर अखेर गाळेधारकांनी आपले गाळे रिकामाी करून देण्याची तयारी कोर्टात दर्शविली. त्यानंतर न्यायालयाने एका आठवड्यात हे गाळे रिकामी करा असे आदेश गाळेधारकांना दिले आहेत.