अंत्यसंस्कार केल्यानंतर रुग्णाला अन्य ठिकाणी हलवल्याचा नातेवाईकांना मेसेज, बीकेसी जम्बो कोविड सेंटरच्या निष्काळजीपणा विरोधात हायकोर्टात याचिका
विधी शाखेत शिक्षण घेऊन एम.आर.ची नोकरी करणाऱ्या सुनीलकुमार यादव यांना कोविडच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान कोरोनाची लागण झाली होती. त्यामुळे त्यांना 2 मे 2021 रोजी बीकेसीतील जम्बो कोविड सेंटरमध्ये दाखल केलं गेलं.
मुंबई : कोविडमुळे मृत पावलेल्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार केल्यानंतरही त्या व्यक्तीला उपचारासाठी दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्यात येत असल्याचा एसएमएस बीकेसीतील जम्बो कोविड सेंटरकडून पाठविण्यात आला. प्रशासनाच्या अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणामुळेच आपल्या मुलाचा जीव गेल्याचा आरोप करत वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, खंडपीठाने त्यांची याचिका ऐकण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना अन्य खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले.
काय आहे प्रकरण?
विधी शाखेत शिक्षण घेऊन एम.आर.ची नोकरी करणाऱ्या सुनीलकुमार यादव यांना कोविडच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान कोरोनाची लागण झाली होती. त्यामुळे त्यांना 2 मे 2021 रोजी बीकेसीतील जम्बो कोविड सेंटरमध्ये दाखल केलं गेलं. त्यानंतर त्यांना 15 मे रोजी घाटकोपरच्या राजाबाई रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मात्र, 16 मे रोजी सुनीलकुमार यांचं यादरम्यान दुर्दैवानं निधन झालं. त्यांच्या मृत्यूबाबत सकाळी नातेवाईकांना माहिती देण्यात आली आणि नातेवाईकांनी सुनीलकुमार यांच्या मृतदेहावर त्याच दिवशी अंत्यसंस्कारही केले.
मात्र, दुसऱ्यदिवशी 17 मे रोजी यादव यांना बीकेसी येथून राजावाडी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात येत असल्याचा एसएमएस नातेवाईकांना मोबाईलवर प्राप्त झाला. आपल्या मुलाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवताना रुग्णालय प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळेच त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे बीकेसी जम्बो कोविड सेंटरचे अधिष्ठता डॉ. राजेश डेरे आणि अन्य संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करत सुनीलकुमार यांचे वडील रामाशंकर यांनी अँड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सुनीलकुमार हे घरातील एकमेव कमवते असल्यानं त्यांच्या पश्चात कुटुंबियांवर मोठ आर्थिक संकट ओढवलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना भरपाईची देण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेतून केलेली आहे. मात्र या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली असता त्यांनी ही सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना अन्य खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले.
संबंधित बातम्या :