सिडकोचा 500 चौ मीटरच्या वरचे भूखंड विक्रीचा अधिकार गोठवला, नगरविकास मंत्रालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

सिडकोचा 500 चौ मीटरच्या वरचे भूखंड विक्रीचा अधिकार गोठवण्याचा निर्णय नगरविकास मंत्रालयाने घेतला आहे. याबाबत एबीपी माझाने वेळोवेळी नगरविकास मंत्रालयाचा आदेश चुकीचा असल्याच्या बातम्या दिल्या होत्या.

Eknath Shinde

ABP Majha Impact :  500 चौरस मीटरच्या वरचे भूखंड सिडकोला विकण्याचे आदेश नगरविकास मंत्रालयाने सप्टेंबर 2020 ला काढले होते. मात्र, एबीपी माझाने (ABP Majha) नगरविकास मंत्रालयाचा आदेश चुकीचा असून, यामुळे नवी मुंबईचे नुकसान होणार  असल्याच्या बातम्या लावल्या होत्या. अखेर या बातम्यांची दखल घेत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रक काढत सिडकोला दिलेले आदेश रद्द केले आहेत. नगरविकास मंत्रालयाचे अप्पर सचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी सिडकोचे  एमडी संजय मुखर्जी आणि महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना पाठवलेल्या पत्रात 6 सप्टेंबर 2020 ला दिलेल्या  आदेशाला स्थिगितीचे पत्रक काल रात्री काढले आहे.

नवी मुंबई शहरात 600 पेक्षा जास्त भूखंड मोकळे असून यावर महानगर पालिकेने आरक्षण टाकले आहे. यामध्ये छोट्या , मोठ्या भूखंडांचा समावेश आहे. मात्र, सिडकोने यावर आक्षेप घेत मोठ्या भूखंडावर टाकलेले मनपा आरक्षण मागे घेण्यासाठी नगरविकास मंत्रालयाकडे पत्रव्यवहार केला होता. यावर निर्णय घेत नगरविकास मंत्रालयाने 500 चौ मीटरच्या वरचे भूखंड सिडकोकडे कायम राहतील असा तुघलकी आदेश काढला होता. नवी मुंबई महानगर पालिकेची आर्थिक स्थिती उत्तम नसल्याने मोठ्या भूखंडावर नागरी प्रकल्प उभारण्यास मनपा सक्षम नाही. त्यामुळे यापुढे 500 चौ मीटरच्या वरच्या भूखंडांचा अधिकार सिडकोला असेल असे नमूद केले होते. या निर्णयामुळे शहरातील मोकळ्या जागा, मैदाने, उद्याने कायमस्वरूपी संपणार असल्याने यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

नगरविकास मंत्रालयाच्या या निर्णयाने सिडकोला शहरातील मोकळे भूंखड विकण्यासाठी आंदण मिळाले होते. आधीच नवी मुंबईची लोकसंख्या वाढीचा दर सर्वात जास्त आहे. चौपटीने लोकसंख्या वाढत असून, ती  20 लाखापर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात मैदाने , उद्याने, मोकळ्या जागा , जॉगींग ट्रॅक, रूग्णालये, अग्निशमन अशा विविध प्रकल्पासाठी भूखंडांची गरज भासणार आहे. मात्र, सिडकोने भूखंडच बिल्डरांच्या घशात घातल्यावर नागरी प्रकल्प कसे उभारणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता.

नगरविकास मंत्रालयाच्या या निर्णयावर भाजपचे आमदार गणेश नाईक यांनी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अधिवेशनात  जोरदार टिका केली होती. मुंबई , ठाणे , कल्याण बकाल केल्यानंतर नवी मुंबई शहराचाही यात नंबर लावणार आहात का?  स्वच्छ संरवेक्षणात देशात टॉप पाचमध्ये येणारी नवी मुंबई बघवत नाही का? असे सवाल उपस्थित करून नाईकांनी शिवसेनेला अडचणीत आणले होते. सिडकोला दिलेले अधिकार मागे न घेतल्यास शहरवासीयांना घेवून मोर्चा काढण्याचे तसेच कोर्टात धाव घेण्याचा इशाराही गणेश नाईकांनी दिला होता.

नवी मुंबईकरांचीही याबाबत नाराजी मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली असल्याने अखेर शिवसेनेला हा निर्णय बदलावा लागला. येत्या काही महिन्यात नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार असून, भाजपच्या हातात आयते कोलीत मिळणार होते. यामुळे  नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोला दिलेले भूखंड विक्रीचे अधिकार गोठवले. याबाबत काल रात्री नगरविकास मंत्रालयाने पत्रक काढून याआधी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली असल्याचे जाहीर केले आहे.