नीरव मोदीचा अलिबागमधील बेकायदेशीर बंगला 2011 मध्येच नियमित

मुळात एसडीओंनी जी गोष्ट करणं अपेक्षित होती, ती जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी केलीच कशी? त्यांना हा अधिकार दिला कोणी? असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने या प्रकरणी आता महसूल खात्यामार्फत चौकशीचे आदेश देण्याचे संकेत दिले आहेत.

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील अलिबागच्या समुद्र किनाऱ्यावर पीएनबी प्रकरणातील फरार मुख्य आरोपी नीरव मोदी याचा बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आलेला बंगला 2011 मध्येच तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित केला होता, अशी धक्कादायक माहिती मंगळवारी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. या सगळ्या प्रकाराबद्दल हायकोर्टाने तीव्र संताप व्यक्त केला. मुळात एसडीओंनी जी गोष्ट करणं अपेक्षित होती, ती जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी केलीच कशी? त्यांना हा अधिकार दिला कोणी? असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने या प्रकरणी आता महसूल खात्यामार्फत चौकशीचे आदेश देण्याचे संकेत दिले आहेत. 2011 मध्ये बांधकाम नियमित केलं असेल तर मग आत्ता या वर्षी पुन्हा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडे याबद्दल तक्रार दाखल करणार असल्याचं सांगितलंच का? असा सवालही हायकोर्टाने विचारला. तसेच “खरंतर आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांना कोर्टात हजर राहा असं सांगावं वाटत नाही, पण या प्रकरणात जे काही झालंय त्याला काही अर्थच नाही" अशा शब्दात हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारून काढलं आहे. सुरेंद्र ढवळे यांनी अलिबागमधील समुद्र किनारी भरती आणि ओहोटीच्या ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरूय. ही सगळी बांधकामं महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीचे नियम आणि राज्य सरकारचे जमिनविषयक असलेल्या कायद्यांचं उल्लंघन करुन करण्यात आली आहेत, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. अलिबागमधे सीआरझेडचं उल्लंघन करुन 175 ठिकाणी असे बंगले बांधण्यात आले असल्याचं याचिकेत म्हणण्यात आलंय. यात नीरव मोदीसह अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटिजसह उद्योगपती आणि वरिष्ठ वकील यांच्या मालकीचे बहुतांश बंगले आहेत, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. शेतीसाठी असलेली जमीन विकत घेऊन त्यावर हे बंगले बांधण्यात आले. नीरव मोदीला 390 चौरस मीटर भागात बांधकाम करण्याची परवानगी असताना त्याने 1000 चौरस मीटरपेक्षा अधिक भागात बांधकाम केलं असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. या आणि अशा सगळ्या अनधिकृत बांधकामांकडे सोयीस्कर कानाडोळा करण्यात आला असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. संबंधित बातमी :

नीरव मोदीचा अलिबागमधील आलिशान बंगला आणि कार सील