Mansukh Hiren case | मनसुख हिरण प्रकरणातील एटीएसकडे असलेले दोन्ही आरोपी एनआयएच्या ताब्यात

मनसुख हिरण प्रकरणातील एटीएसकडे असलेले दोन्ही आरोपी एनआयएच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

संपादित छायाचित्र

मुंबई : मनसुख हिरण हत्या प्रकरण एनआयएला सुपुर्द करण्याचे निर्देश ठाणे सत्र न्यायालयाने दिल्याने एटीएसला हा मोठा झटका मानला जात आहे. मनसुख हिरण यांची केस मुंबईतील विशेष एनआयए कोर्टात वर्ग करण्याचे निर्देश ठाणे सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. ठाणे सत्र न्यायालयाकडून केस विशेष न्यायालयात वर्ग करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे सर्व पुरावे, कागदपत्र आणि दोन्ही आरोपी विनायक शिंदे आणि नरेश गौर याची कस्टडी देखील एनआयएला हँडओव्हर करण्याचे निर्देश ठाणे सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. 

याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून मंगळवारी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. यात अर्ज स्विकारत त्यावर बुधवारी निर्णय दिला. ज्यात संपूर्ण पुरावे, कागदपत्र आणि आरोपी देखील एनआयएला सुपुर्द करण्यात यावे असं न्यायलयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. 

याप्रकरणी आधी सुनावणीत न्यायालयाकडून कागदपत्र आणि पुरावे देण्यासंबंधी सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर एनआयएचे वकील विशाल गौथम यांनी आरोपीसंदर्भात विचारणा केल्यानंतर त्यांचाही ताबा एनआयएला देण्यात यावा असे निर्देश कोर्टाने दिले. यासंबंधी केंद्राकडून तीन दिवस आधी अधिसूचना निघूनही ताबा एनआयएला का देण्यात नाही आला? यासंदर्भात न्यायालयाने जाब विचारला. त्याचसोबत न्यायालयाकडून एटीएसला मनसुख हिरण प्रकरणी आपला तपास पूर्णपणे थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी युक्तीवाद करताना एनआयएचे वकील विशाल गौथम यांनी लवकरात लवकर आरोपी आणि कागदपत्र मिळण्याची मागणी केली. त्यानंतर न्यायलयाकडून पाच वाजेपर्यंत एटीएसला दोन्ही आरोपी, केससंदर्भातली सर्व कागदपत्र आणि पुरावे सुपुर्द करण्यास सांगितले. यानंतर एटीएसने यासंदर्भात कोर्टात लवकरात लवकर सर्व कागदपत्र आणि पुरावे देण्याचे मान्य करत एटीएसकडून दोन्ही आरोपींनी वैद्यकीय तपासणी करीता कळवा रुग्णालयात नेण्यात आलं. यावेळी तिथे दोन्ही आरोपी म्हणजे विनायक शिंदे आणि बुकी नरेश गौर यांची वैद्यकीय चाचणी झाल्यानंतर दोघांनाही पुन्हा एटीएस कार्यालयात आणण्यात आले. 

त्यानंतर एनआयएचा एक चमू ठाण्यातील एटीएस कार्यालयात दाखल झाला. यासंदर्भात दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेत ठाण्याच्या एटीएस कार्यालयातून एनआयए कार्यालयात नेण्यात आलं आहे. त्यामुळे एटीएसच्या पत्रकार परिषदेला 24 तास पूर्ण होण्याच्या आधीच एनआयएकडून संपूर्ण तपासासोबतच साक्षीदारांचे जबाब, कागदपत्र त्याचसोबत पुराव्यांसह संपूर्ण केसच एनआयएकडे गेल्यानं हा एटीएससोबतच राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. यासंदर्भातली केस आता मुंबईतील सीटी सिव्हील अँड सेशन्स कोर्टात ट्रान्सफर करण्यात आली आहे.