Nawab Malik: नवाब मलिक यांना न्यायालयाने जामीन नाकारला, 7 मार्चपर्यंत ईडी कस्टडी
Nawab Malik : मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी (Money Laundering) अटक असलेल्या नवाब मलिक यांना जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने मालिकांच्या ईडी कोठडीत 7 मार्चपर्यंत वाढ केली आहे.
Nawab Malik : मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी (Money Laundering) अटकेत असलेल्या नवाब मलिक यांना जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने मालिकांच्या ईडी कोठडीत 7 मार्चपर्यंत वाढ केली आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे मलिक यांची चौकशी अपूर्ण राहिली होती, असं सांगत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मालिकांची कोठडी वाढवावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालायने मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळत त्यांच्या कोठडीत वाढ केली.
ईडीने मागितली सहा दिवसांची कस्टडी
मुंबई सत्र न्यायायातील विशेष पीएमएलए न्यायलायाने पाच दिवसांची कोठडी नवाब मलिक यांना वाढून दिली आहे. तपास यंत्रणेने सहा दिवसांची कस्टडी मागितली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांना 7 मार्चपर्यंतची कस्टडी दिली आहे. पहिल्यांदा न्यायालयाने त्यांना कोठडी सुनावली होती, त्यात 25 ते 28 फेब्रुवारी असे तीन दिवस नवाब मलिक प्रकृती अस्वस्थ्याच्या कारणामुळे रुग्णालयात दाखल होते. त्यामुळे या तीन दिवसात चौकशी होऊ शकली नाही. त्याच बरोबर तपासातून जी नवीन माहिती पुढे आली आहे, त्यात काही साक्षीदारांनी सांगितलं की, नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी आर्थिक संबंध होते, असा युक्तिवाद करत ईडीने न्यायालयात मलिक यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात मागणी केली होती. या युक्तिवादानंतर चौकशीचे जे तीन दिवस वाया गेले होते, त्यासाठी नवाब मलिक यांच्या कोठडीत न्यायालयाने पाच दिवसांची वाढ केली.
ही राजकीय हेतूने करण्यात आलेली कारवाई, मलिक यांच्या वकिलांचा दावा
नवाब मलिक यांच्याकडून वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, मागील रिमांड आणि आताच्या रिमांडमध्ये अधिक फरक नाही. देसाई न्यायालयात म्हणाले की. मागच्यावेळी ईडीने सांगितले होते की, नवाब मलिक आणि त्यांच्या कंपनीने हसीना पारकर हिच्याशी 55 लाख रुपयांचा आर्थिक व्यवहार केला होता. मात्र आज ईडीने न्यायालयात सांगितलं की, हा व्यवहार 55 लाखांचा नसून 5 लाखांचा होता. जर या गोष्टीवरून ईडीमध्येच गोंधळ आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना तुरुंगात जावं लागत. तर ही राजकीय हेतूने करण्यात आलेली कारवाई असल्याचा युक्तिवाद देसाई यांनी न्यायालयात केला.
काय आहे प्रकरण?
‘ईडी’ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी नवाब मलिक यांचा संबंध असल्याचं ईडीला तपासात आढळलंय. त्यानुसार ईडीने कारवाई करत नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली. मात्र ईडीनं केलेली आपली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ईडीनं नोंदवलेला गुन्हा आणि पीएममएलए न्यायालयाच्या आदशेला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. आपली तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका नवाब मलिक यांनी दाखल केली आहे. आपल्या विरोधात निव्वळ राजकीय सूड उगविण्यासाठीच केंद्रीय तपासयंत्रणांचा वापर होत असल्याचंही मलिक यांनी या याचिकेत म्हटलेलं आहे. मलिकांच्या रिमांडसह यावरही येत्या सोमवारी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
- OBC Reservation : राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचे काय? सुप्रीम कोर्टाने केली महत्त्वाची सूचना
- OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणावर महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का; मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला