मुंबईतील कफ परेडमधील झोपडपट्टीवासीयांना कोट्याधीश करणारी गृहनिर्माण योजना; मात्र नौदलाची परवानगी आवश्यक
देशातील सर्वात महागडा भाग म्हणून ओळख असणाऱ्या मुंबईतील कफ परेडमधील झोपडपट्टीवासीयांना कोट्याधीश करणारी गृहनिर्माण प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मात्र त्यासाठी नौदलाची परवानगी आवश्यक आहे.
Mumbai News : मुंबईत जमिनीच्या किमती भारतातील सर्वात महाग आहेत आणि त्यातही कफ परेड परिसर हा देशातील सर्वात महागडा भाग मानला जातो. अब्जाधीशांचा परिसर मानला जाणार कफ परेडचा एक भाग झोपडपट्टीनं व्यापलेला आहे. बरीच प्रदीर्घ आणि किचकट कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर अखेर देशातील सर्वात महागड्या आणि बहुचर्चित एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. आता एकमेव थांब्यासाठी म्हणजेच, नौदलाची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाजवळ नौदलाचा तळ आहे आणि त्यामुळे त्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंग, संचालक, विकासक शापूरजी पालनजी यांना माहिती दिली की, "आम्ही नेव्ही एनओसीसाठी प्रक्रिया सुरु केली आहे. आमच्या उर्वरित परवानग्या आणि कागदपत्रे व्यवस्थित आहेत. आम्ही सर्व आवश्यक निकष पूर्ण करतो. 90% पेक्षा जास्त झोपडपट्टी वासीयांच्या आम्हाला पाठिंबा आहे. ज्या झोपडपट्टी वासीयांना त्याचा फायदा होत आहे. आम्हाला उच्च न्यायालय, उच्चाधिकार समिती, तक्रार निवारण समिती आणि इतर सरकारी विभागांकडून मंजुरी मिळाली आहे. उच्च न्यायालयानंतरही सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय आला आहे. राज्य सरकार आणि गृहबांधकाम विभागाच्या जलदगतीमुळे आमच्या SRA योजनेला वेग आला आहे. 70,000 झोपडपट्टीवासीयांचे जीवन बदलणार आहे. आता नौदलाचा ना-हरकत मिळताच आम्ही लवकरच कामाला गती देऊ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
7000 हून अधिक झोपडपट्ट्यांचा हा प्रकल्प एक ऐतिहासिक प्रकल्प असेल. प्रथमच, एसआरए प्रकल्पामध्ये स्मार्ट सिटीची सर्व वैशिष्ट्ये असतील जी सीसीटीव्ही, सुरक्षा, सार्वजनिक वायफाय, कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि जल व्यवस्थापन यासह अनेक सुविधांनी सुसज्ज असेल. या प्रकल्पात 42 मजली इमारतींचे अनेक टॉवर असतील, जे SRA अंतर्गत सर्वात उंच इमारती असतील. या एसआरए प्रकल्पानंतर येथील झोपडपट्टीत राहणारी व्यक्ती करोडपती होणार आहे. या योजनेच्या परिणामी SRAला प्रीमियम म्हणून 900 कोटी रुपये मिळतील. तर महसूल विभागाला मुद्रांक शुल्क म्हणून सुमारे 3200 कोटी रुपये मिळणार आहेत.याशिवाय बीएमसीला मालमत्ता कराच्या रूपात दरवर्षी 100 कोटी रुपये मिळतील.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
