मनोरा आमदार निवास पाडण्यासाठी आता हिवाळी अधिवेशनानंतरचा मुहूर्त

विधानभवनात झालेल्या बैठकीत पुन्हा एकदा मनोरा आमदार निवास पाडण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. आता हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर डिसेंबरनंतरच मनोरा आमदार निवास रिकामे केल्यावर पाडायला सुरुवात केली जाणार आहे. सुमारे 20 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या या इमारतीचा दर्जा खराब असल्याचा अहवाल देण्यात आल्यामुळे, ही इमारत आता पाडण्यात येणार आहे.

मुंबई : असुविधांनी व्यापलेले मुंबईतील मनोरा आमदार निवास आता हिवाळी अधिवेशन झाल्यावर पाडायला घेणार आहेत. दुरुस्तीच्या पलीकडे गेलेले मनोरा आमदार निवास आमदारांनी रिकामे करावे यासाठी विधिमंडळ सचिवालयाने वारंवार पत्रके काढली जात आहेत. वारंवार सूचना दिल्या गेल्या असल्या तरी काही मोजकेच आमदार इतरत्र रहायला गेले आहेत. काल विधानभवनात झालेल्या बैठकीत पुन्हा एकदा मनोरा आमदार निवास पाडण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. आता हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर डिसेंबरनंतरच मनोरा आमदार निवास रिकामे केल्यावर पाडायला सुरुवात केली जाणार आहे. सुमारे 20 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या या इमारतीचा दर्जा खराब असल्याचा अहवाल देण्यात आल्यामुळे, ही इमारत आता पाडण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार डॉ. सतीश पाटील यांच्या डी विंग मधील 125 नंबरच्या खोलीतील छत कोसळल्यानंतर सत्ताधारी भाजपसह सर्वपक्षीय सदस्य दुसरी राहण्याची व्यवस्था करावी या मागणीसाठी एकवटले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन तात्काळ निवासाची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.  ही घटना गंभीर असून सर्वच आमदारांना लवकर शिफ्ट करा असे सांगत अजित पवार यांनी टेंडर वेळ न घालवता तातडीची गरज म्हणून ही गरज पूर्ण करा असे सांगत पर्यायी व्यवस्था झाली तर ठीक नाहीतर जोवर व्यवस्था नाही होत तोवर सदस्यांना महिन्याकाठी 1 लाख रुपये देण्याची त्यांनी केली होती. पाटील यांच्या खोलीत छत कोसळल्यानंतर, राज्य सरकारने आता पावलं उचलायला सुरुवात केली होती. सरकारने 175 आमदारांना दक्षिण मुंबईत सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. हे स्थलांतर दोन ते तीन वर्षांसाठी असेल. राज्याच्या प्रधान सचिवांनी याबाबत जाहिरात दिली होती. आमदारांसाठी 450-500 स्क्वेअर फूट कार्पेट एरियाचा फर्निचर सुसज्जचा फ्लॅट भाड्याने हवा आहे, असं या जाहिरातीत म्हटलं होतं. कफ परेड, नरीमन पॉईंट, वाळकेश्वर, मलबार हिल, वडाळा आणि दादर या भागातील फ्लॅट्सना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. संबंधित फ्लॅट्स हे अधिकृत आणि मुंबई महापालिकेच्या नियमांनुसार उभारलेले असावेत. तसंच त्यामध्ये लिफ्टसारख्या सुविधा हव्या. तसंच असे फ्लॅट्स दोन ते तीन वर्षांसाठी भाड्याने हवे आहेत, असं जाहिरातीत म्हटलं होतं.