मुख्यमंत्र्यांच्या दसरा मेळाव्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करा, रिट याचिकेतून मागणी नको; मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश
CM Eknath Shinde: बीकेसीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या दसरा मेळाव्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मुंबई: वांद्रे कुर्ला संकुल येथे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घेतलेल्या दसऱ्या मेळाव्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. या मेळाव्यादरम्यान आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जागदेव यांनी वकील नितीन सातपुतेंमार्फत फौजदारी याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. मात्र ज्या प्रकारच्या मागण्या यातून करण्यात आल्या आहेत. त्या जनहित याचिकेतून करायला हव्यात अशी सूचना देत ही याचिका बोर्डावरून हटवण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठानं आपल्या स्टाफला दिले.
जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील 40 आमदारांना सोबत घेऊन भाजपासोबत युती सरकार स्थापन केलं. त्यानंतर ठाकरे आणि शिंदे गटात खरी शिवसेना आणि पक्षाचे चिन्ह कोणाचे यावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच पार पडत असलेल्या दसऱ्या मेळाव्यासाठी दोन्ही गटांकडून वरचढ राहण्यासाठी कंबर कसली होती. कधी नव्हे ते महाराष्ट्रात शिवसेनेच दोन दसरा मेळावे एकाचवेळी पार पडले. या मेळाव्यांसाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शिवसैनिक हजर झाले होते. मात्र, त्यासाठी बीकेसीतील शिंदे गटाच्या मेळाव्याकरता सार्वजनिक वाहतुकीचा गैरवापर करण्यात आला असून त्याबाबत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय तपास यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
दसऱ्या मेळाव्यामुळे एसटी महामंडळाची संपूर्ण वाहतूक यंत्रणा प्रभावित झाली होती. औरंगाबाद आणि बीड या जिल्ह्यातून 450 तर उत्तर महाराष्ट्रातून 686 एसटी बसेस मेळाव्यासाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. यासाठी शालेय मुलांच्या वाहतुकीच्या तसेच खेड्यापाड्यातील दुर्गम भागातील एसटी बसेसही मेळाव्यासाठी वळविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना आणि खासकरून विद्यार्थ्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरं जावं लागलं. त्यामुळे या बसेस आरक्षित करणाऱ्यांची नावं जाहीर करण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली होती. शिंदे यांच्या मेळाव्यासाठी येत असताना समृद्धी महामार्गावर दौलताबाद (औरंगाबाद) जवळपास 10 वाहनांचा अपघात झाला सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही. मात्र समृद्धी महामार्गाचा वापर करण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून कोणतीही रितसर परवानगी घेण्यात आली नव्हती, असा दावाही याचिकेतून करण्यात आला होता. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आयोजकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशा मागणीही याचिकेतून करण्यात आली हेती.
आर्थिक व्यवहारांचा स्रोत काय?
काही राजकीय पुढाऱ्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, मेळाव्यासाठी शिंदे यांनी 10 कोटी रुपये एसटी महामंडळाला दिल्याचं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे. जर संजय राऊत, नवाब मलिक, अनिल देशमुख आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी कारागृहात जाऊ शकतात तर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा राजकीय पक्षच अनोंदणीकृत असल्यानं त्यांनी खर्च केलेले 10 कोटी रुपये एसटी महामंडळाला कसे? आणि कोणी दिले? याचाही तपास होणं आवश्यक आहे अशी मागणी या याचिकेतून केली गेली आहे. या प्रकरणी जर आर्थिक गैरव्यवहार झाला असेल तर देशात कायदा हा सर्वांना समान आहे. त्यासाठी आर्थिक गैरव्यवहार आणि आयकर कायदा कलम 68 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणअंतर्गत या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी याचिकेतून केली गेली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
