एखाद्या आयुक्ताला जेलमध्ये टाकल्याशिवाय सुधारणा होणार नाही : हायकोर्ट

एखाद्या पालिका आयुक्ताला जेलमध्ये टाकल्याशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, असंही मुंबई हायकोर्टाने म्हटले.

मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने नवी मुंबई महानगरपालिका, मुंबई महापालिका, केडीएमसी पालिकेला चांगलंच फटकारलं आहे. सण उत्सवातील बेकायदेशीर मंडपावरील याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. ठाण्यातील सामाजिक कर्यकर्ते डॉ. महेश बेडेकर यांनी मंडपांसंबंधी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. नवी मुंबई महापालिका, मुंबई महापालिका आणि केडीएमसी आयुक्तांना अवमान केल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टाकडून कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली. यावेळी कोर्टाने म्हटलं, एखाद्या पालिका आयुक्ताला जेलमध्ये टाकल्याशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही. सण उत्सवातील बेकायदेशीर मंडपावरुन हायकोर्टाने नवी मुंबई महानगरपालिकेला फटकारलं. हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही यंदा नवी मुंबईत 62 मंडप बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आले होते. नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त एम. रामास्वामी यांना अवमान केल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टाकडून कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली. यावेळी, मंडप मुख्य रस्त्यांवर नसल्याने त्यांचा वाहतुकीस अडथळा नसल्याचा नवी मुंबई महापालिकेचा दावा हायकोर्टात केला. मुंबई मनपा आयुक्तांनाही नोटीस मुंबई पोलिसांनी बेकायदेशीर मंडपांवर कारवाई करण्याकरता पोलिस संरक्षण दिलं नाही, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई हायकोर्टात दिली. यावेळी हायकोर्टाने मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजय मेहता यांनाही अवमान केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली.