दहीहंडीवरील सर्व निर्बंध मुंबई हायकोर्टाने हटवले

दहीहंडीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. दहीहंडी सणामध्ये किती थर असावेत, तसंच लहान मुलांचा सहभाग असावा, या विषयावर ही सुनावणी झाली.

मुंबई : दहीहंडी खेळावरील सर्व निर्बंध मुंबई उच्च न्यायालयाने हटवले आहेत. त्यामुळे दहीहंडीचे सर्व नियम ठरवण्याचा अधिकार सरकार आहे. त्यामुळे यंदा मुंबईसह राज्यभरात नऊ किंवा त्यापेक्षा जास्त थराच्या दहीहंड्या दिसू शकतात. मात्र थरांच्या उंचीसंदर्भात निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, अशी सूचना हायकोर्टाने केली आहे. हायकोर्टाच्या या निकालाने गोविंदा पथक आणि आयोजकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचं भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी सांगितलं. तर 14 वर्षांखालील मुलं दहीहंडीत सहभागी होणार नाहीत, याची काळजी घेऊ, असं आश्वासन राज्य सरकारने हायकोर्टात दिलं. त्यामुळे यंदा दहीहंडीची उंची कितीही असली तर सर्वात वरच्या थरावर बालगोविंदा दिसणार नाही. दहीहंडीच्या थरांची उंची, गोविंदाची सुरक्षितता, त्यांची वयोमर्यादा या सर्व विषयांना हात घालणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने अनेक निर्बंध लावले होते. मात्र आज पूर्वीचे निर्बंध बाजूला ठेवून सुनावणी केली जाईल हे उच्च न्यायालयानं आधीच स्पष्ट केलं. सरकारची हायकोर्टात माहिती गोविंदांना हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, चेस्ट गार्ड देणं तसंच सगळ्यांच्या नावांची नोंद ठेवण्याचे आदेश आयोजकांना दिले आहेत. याशिवाय दहीहंडीच्या ठिकाणी मोबाईल टॉयलेट्स बंधनकारक असून मद्यपींना कार्यक्रमाच्या जागी मनाई केली आहे. तसंच आयोजकांना ध्वनी प्रदषणासंदर्भातील सर्व नियम लागू आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली.