Mumbai Tax : मुंबईला सर्वाधिक निधी कोणत्या सरकारच्या काळात मिळाला? 

Mumbai Development : गेल्या दहा वर्षांच्या काळात मुंबईचा चौफेर विकास सुरू असून शहराच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. 

Mumbai

Source : PTI

मुंबई : गोष्ट आहे 2006 सालची. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह मुंबई मेट्रोच्या पायाभरणीसाठी मुंबईत आले होते. त्यावेळी त्यांनी मुंबईची अवस्था पाहता म्हटलं होतं की मुंबई जितकं देशाला देते तितका परतावा त्यांना केंद्राकडून मिळत नाही. ही बाब आहे 2006 सालची आणि आज आपण आहोत 2024 मध्ये. या कालखंडात केंद्रातील सरकारही बदललंय. त्यामुळे कोणत्या सरकारने मुंबईला किती दिलं हे आपण पाहुयात, 

गेल्या चार-पाच वर्षात मेट्रो, कारशेड, पूल, अटल सेतू हे सर्व बांधले गेले आहे. लाडकी योजना माध्यमातून महिलांना पैसे मिळतात. शेतकरीही खूश आहेत. 40 वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते, नंतर आघाडीचे सरकार होते. काँग्रेसच्या काळात केंद्रीय योजनांपैकी एकही योजना मुंबईत नीट लागू होऊ शकली नाही. भाजपचे सरकार आल्यापासून अटलजींचा काळ असो की मोदीजींचा, मुंबईत लाखो कोटींच्या योजना आल्या. रस्ते बांधले आहेत, पूल बांधले आहेत. मुंबई इतर जिल्ह्यांशी जोडली गेली. 

काँग्रेस सरकारने या देशावर सर्वाधिक काळ राज्य केले. पण आज मोदीजींच्या कार्यकाळात भारत विश्वगुरू म्हणून प्रसिद्ध आहे. तर हे सर्व गेल्या 10 वर्षात घडले आहे. काँग्रेसच्या काळात अटल सेतू कार्यान्वित करण्यात आला होता, परंतु हे काम संथगतीने झाले. आता जेव्हा मोदीजींचे सरकार आले, फडणवीसांचे सरकार आले तेव्हा काम खूप वेगाने झाले.

सन 2014 पूर्वी मुंबईची स्थिती काय होती? आज तुम्ही मुंबईच्या रस्त्यावर मोठे हायवे, कोस्टल रोड, एअरपोर्ट असाल. हे सर्व काम कोणाच्या अधिपत्याखाली होत आहे? हे फक्त फडणवीस आणि शिंदेंच्या राजवटीत होत आहे. 2014 पूर्वी कामं कुठे होती? या आधी निवडणुका आल्या की नारळ फोडून जनतेला मूर्ख बनवण्याचं काम सुरू होतं. 

मागील सरकारने कोणतेही नियोजन केले नव्हते. त्यामुळे संपूर्ण मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागत आहे. गेल्या 10 वर्षात आलेल्या सरकारचा परिणाम मुंबई, महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशात दिसून येत आहे. मुंबईतील सर्व रस्ते काँक्रीटचे होणार, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी असेल तर सिंगापूरपर्यंत पोहोचण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल, हे भाजप सरकारच्या काळातच मिळेल.

मुंबई हे इकॉनॉमी, ट्रेड, फॅशनसाठी एपी सेंटर आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे आता सर्वाचंच लक्ष आहे. मनमोहन सिंग यांनी 2006 मध्ये स्वत: कबूल केल्याप्रमाणे मुंबई जे देशाला देते ते तिला परत मिळत नाही. त्यामुळे कुठेतरी मुंबई मागे पडली. मात्र आता सरकारचे लक्ष मुंबईकडे आहे.