Mumbai CRZ Scam : मुंबईत कोट्यवधींचा CRZ घोटाळा, 102 सरकारी नकाशे बनावट, मढ आयलंडवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी फेरफार
Madh Island Land Scam : SIT ने कोट्यवधींच्या या घोटाळ्याशी संबंधीत चार जणांना अटक केली आहे. तर 18 सरकार अधिकारऱ्यांना समन्स जारी केलं आहे.
मुंबई : पश्चिम उपनगरातील मालाड मढ आयलंड येथील कोस्टल रेग्सुलेशन झोनचे (CRZ) बोगस सरकारी नकाशे तयार करुन कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालय, मुंबई महानगरपालिका आणि धनदांडगे यांच्या भ्रष्ट साखळीने संगनमत करुन हा घोटाळा केल्याचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नेमलेल्या SIT च्या तपासात समोर आलं आहे. या प्रकरणी SIT ने चौघांना अटक केली असून 18 सरकारी कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.
भूमी अभिलेख विभागाच्या 1967 च्या मूळ नकाशांच्या बोगस प्रती तयार करुन मढ आयलंड येथे नो-डेव्हलपमेंट झोन, सीआरझेड आणि एनए नियमांचे उल्लंघन करुन दुरुस्तीच्या नावाखाली धनाढ्यांनी नवीन बांधकामे केली आहेत. हा घोटाळा मुख्यतः दलाल, सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने घडल्याचे उघड झाले आहे. मालाडच्या एरंगळ, मढ आयलंड, वर्सोवा आणि इतर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांवर सरकारी नोंदी बदलून सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्रांना डेव्हलपमेंट झोनमध्ये वर्गीकृत केले.
या प्रकरणी चार गुन्हे दाखल
या संपूर्ण प्रकरणात चार वेगवेगळे गुन्हे आतापर्यंत पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यातआले आहेत. यातील तीन गुन्हे गोरेगाव पोलिस ठाण्यात नोंद आहेत. यातील दोन गुन्हे शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहेत. तर एक गुन्हा याचिकाकर्ते वैभव ठाकूर यांनी दाखल केला आहे. एक गुन्हा हा खेरवाडी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला असून हा गुन्हा उप अधीक्षक भूमी अभिलेख मुंबई उपनगरच्या अधिकाऱ्यांनी नोंद केला आहे. या प्रकरणात कुठलीच कारवाई होत नसल्याने अखेर याचिकाकर्ते वैभव ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
SIT चौकशी अहवालात नेमकं काय म्हटलयं?
चौकशीअंती समितीच्या निकषात 9 मूळ आलेखातील 29 मिळकतीमध्ये अनाधिकाराने बांधकाम दर्शवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उप अधीक्षक भूमी अभिलेख मुंबई उपनगर कार्यालयाकडील 884 हद्द कायम नकाशांची मोजणी केली असता यातील 165 हद्द कायम मोजणी नकाशांमध्ये बनावटीकरण केल्याचे समोर आले आहे.
पालिकेकडून बनावट नकाशांबाबत एकूण 40 प्रकरणी उप अधिक्षक भूमि अभिलेख / नगर भूमापन यांच्याकडून मागणी केली होती. मात्र दिलेल्या अभिप्रायानुसार कोणत्याही बांधकामाची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती.
वाद घडवून बळजबरीने जमिनी घेतल्या
एरंडल गावात एकात दोन नाही तर अनेक गावकऱ्यांच्या जमिनी या कौटुंबिक वाद घडवून किंवा बळजबरीने हिसाकवण्यात आल्या आहेत. यात काही सरकारी जमिनींवरही अनधिकृत अतिक्रमण केले आहे. अवघ्या कवडीमोल पैशांनी या जमिनी खरेदी केल्या खऱ्या, मात्र आजही त्यातील अनेक जागा या गावकऱ्यांच्या नावाने असल्याचं पाहायला मिळत आहेत. मात्र त्यावर बंगले हे तिसऱ्याच व्यक्तींचे असल्याचे निदर्शनास आले असून हे बंगले शूटींग व इतर गोष्टींना भाड्याने देऊन कोट्यवधी रुपये कमवले जात आहेत. यातून न्याय मिळावा हीच अपेक्षा गावचे सरपंच सुनिल ठाकूर आणि सचिव युवराज ठाकूर यांनी एबीपी माझाशी बोलून दाखवली.
उच्च न्यायालयाने या संपर्ण घटनेची गंभीर दखल घेत, मुंबई पोलिसांना संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी SIT स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार गुन्हे शाखेचे सहपोलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीने केलेल्या तपासात आरोपींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने 102 मालमत्तांच्या नकाशांमध्ये खोटे सिटी सर्व्हे क्रमांक, अस्तित्वात नसलेली बांधकामे आणि बदललेली सीमा यांसारखे बनावट तपशील समाविष्ट करून नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार पोलिसांनी नगर भूमान कार्यालयात त्यावेळी कार्यरत असलेल्या 2 कर्मचारी, जे सध्या निवृत्त आहेत आणि दोन एजंटना अटक केली आहे. या गुन्ह्यांचा पुढील तपास अजूनही सुरू असून त्याच्या चौकशीसाठी पोलिसांनी आता 18 सरकारी कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.
प्रवीण दरेकरांनी या आधीच मुद्दा उपस्थित केला होता
सन 2021 मध्ये विधानपरिषदेत भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर तत्कालीन सरकारचं लक्ष वेधलं होतं. त्यावेळी दरेकर यांनी मढ, एरंडल या ठिकाणी शेतजमिनीवर अनिधृतरित्या बांधण्यात आलेल्या या बंगल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या परिसरातील 830 नकाशे बोगस असल्याचा मुद्दा दरेकरांनी मांडला होता.
विभागाच्या अधिकृत मूळ अभिलेखात छेडछाड करुन खोट्या नोंदी नोंदवून राज्य सरकार तसेच उच्च न्यायालयाची व मूळ जमीनधारकांची सुनियोजित फसवणूक करण्यात आल्याचेही दरेकर यांनी सभागृहाच्या निर्दशनास आणून दिले होते. या प्रकरणामध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तातडीने सखोल चौकशी करावी. तसेच संबंधित उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख व पालिकेचे वॉर्ड ऑफिसरच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणीही दरेकर यांनी केली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
