Women's Reservation Bill : केंद्र सरकारचे महिला आरक्षण विधेयक हा आणखी एक जुमला; काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांची टीका

Women's Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक हा एक भाजपचा निवडणूक जुमला असल्याची टीका मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

Women's Reservation Bill : केंद्र सरकारचे महिला आरक्षण विधेयक हा आणखी एक जुमला; काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांची टीका

मुंबई :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले आहे. मात्र या नव्या विधेयकानुसार महिलांना 33 टक्के आरक्षण (Womens Reservation Bill) मिळण्यासाठी आणखी काही वर्ष लागणार आहेत. त्यामुळे हे विधेयक एक जुमला असल्याची टीका मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा आमदार वर्षा गायकवाड (Congress MLA Varsha Gaikwad) यांनी केली आहे. 

महिला आरक्षण विधेयकानुसार जनगणना झाल्यानंतर होणाऱ्या परिसीमन प्रक्रियेनंतरच हे महिला आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे या सरकारने देशातली सर्व महिलांची फसवणूक केली आहे, असा आरोपही आमदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. 

युपीएच्या काळात 2010 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं होतं. भाजपची नियत तेवढी स्वच्छ असती, तर त्यांनी हेच विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतलं असतं. पण तसं न करता भाजपने श्रेय लाटण्यासाठी एक नवीनच विधेयक आणलं आहे. या विधेयकात काही शर्ती नमूद केल्या आहेत. या शर्तींमुळे विधेयक मंजूर होऊनही त्याचा फायदा महिलांना मिळायला किमान पाच ते सहा वर्षे उलटतील, असंही वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले. नमूद केलं.

जनगणना झालीच नाही तर डीलिमिटेशन कसं होणार?

या विधेयकात परिसीमनाची म्हणजेच डीलिमिटेशनची अट आहे. एखाद्या मतदारसंघात किंवा सभागृहात सीमांकन किंवा मर्यादा निश्चित करण्यासाठीची ही प्रक्रिया असते. त्यासाठी जनगणना अत्यंत आवश्यक असते. जनगणनेतील विविध घटकांच्या प्रमाणाच्या आधारवर हे सीमांकन किंवा परिसीमन केलं जातं. भारतात 2021 मध्ये जनगणना होणं अपेक्षित होतं. पण त्या वेळी कोरोना असल्याने ती झाली नाही. अद्याप या जनगणनेची प्रक्रियादेखील सुरू झाली नाही. भारतासारख्या आकाराने मोठ्या देशात ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागतो. त्यानंतर येणाऱ्या आकडेवारीनुसार सीमांकन प्रक्रिया होईल. त्यासाठीही आणखी दोन ते तीन वर्षे लागतील. त्यामुळे 2029 च्या आधी महिला आरक्षण मिळणं अशक्य आहे, असा मुद्दा आमदार वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केला.

भाजप सरकारकडून खोटी आमिषं

सत्तेवर आल्यापासूनच या सरकारने फक्त खोटी आमीषं दाखवली आहेत. दर वेळी या सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापा उघड्या पडल्या आहेत. तरीही या सरकारला लाज वाटत नाही. ही देशातल्या सगळ्या महिलांची फसवणूक आहे. महिलांना त्यांचा न्याय्य हक्क देण्याची अजिबात इच्छा नसल्याने फक्त निवडणुकांच्या तोंडावर आणखी एक जुमलेबाजी करण्याचा हा प्रकार असल्याचे आमदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले.