विमानतळ परिसरातील आठ इमारतींवर महिन्याभरात हातोडा पडणार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हायकोर्टात अहवाल सादर

Mumbai Airport : निर्धारीत उंचीचे नियम मोडणाऱ्यांवरील कारवाईची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हायकोर्टात सादर करण्यात आला आहे. मात्र 48 पैकी तीन इमारती प्रशासनाला अद्याप सापडलेल्या नाहीत.

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई: छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) परिसरात उंचीची मर्यादा मोडणाऱ्या आठ इमारतींवर महिन्याभरात कारवाई करणार अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हायकोर्टात देण्यात आली आहे. उल्लंघन आढळलेल्या 48 पैकी 22 इमारतींवरील नियमानुसार बेकायदेशीर ठरवलेलं बांधकाम आधीच तोडून टाकलं आहे. तर 15 इमारतींबाबत योग्य ते तपशील अद्याप मिळाले नसून त्याची जमावाजमव सुरू असून तीन इमारती अद्याप सापडल्या नसल्याची कबूली देण्यात आली आहे.

मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवताली नियमांचं उल्लंघन करून उभ्या असलेल्या 48 इमारतींवर हातोडा पडणार हे निश्चित झालं आहे. या इमारतींवर पाडकामाची कारवाई कशी करणार? त्याबाबतचा अहवाल दिलेल्या निर्देशांनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्याधिकारी निधी चौधरी यांनी नुकताच हायकोर्टात सादर केला आहे. 

मुंबई विमानतळाच्या रन वे फनेलमध्ये उंचीची मर्यादा न पाळताच अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, विमानांचं टेक ऑफ आणि लँडिंग करताना जर एखाद्या दिवशी अनुचित घटना घडली तर मोठी जीवितहानी होऊ शकते असा दावा करत अँड. यशवंत शेनॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनीच कारवाई करणे अपेक्षित 

विमानतळ परिसरातील उंचीच्या दृष्टीने धोकादायक असलेल्या इमारतींची दर 15 दिवसांनी पाहणी होते. साल 2010 च्या पाहणीत आढळून आलेल्या 137 धोकादायक इमारतींच्या 63 प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश पारित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी नऊ प्रकरणांमध्ये अपील दाखल झालं असून सहा इमारतींनी नियमांची पूर्तता केलेली आहे. मात्र उर्वरित 48 बांधकामं तात्काळ पाडणे आवश्यक असल्याची माहिती मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडनं (एमआयएएल) न्यायालयाला दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांना या इमारतींची साल 2017 मध्येच माहिती दिली असल्याचं ‘एमआयएएल’नं न्यायालयात सांगितलं. तेव्हा मुंबई पालिकेला या इमारतींवर कारवाईचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. मात्र कायद्यानुसार ज्या टोलेजंग इमारतींचे वरचे मजले हवाई वाहतुकीत अडथळा ठरणार आहेत, त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्याची जबाबदारी मुंबई पालिकेवर ढकलणं चुकीचं असल्याचं हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावलं होतं.

त्यामुळे विमानतळ परिसरातील या 48 इमारतींवर हातोडा पडणार हे आता निश्चित झालेलं आहे. यासाठी मुंबई पालिका आणि अन्य प्राधिकरणांची मदत घेण्यास न्यायालयानं प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोटीस बजावण्यात आलेल्या इमारतींची वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याची सूचनाही हायकोर्टानं यावेळी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.