'कोरोना काळातही सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणं सुरूच! दंडासोबत जनजागृतीवरही भर द्या' : हायकोर्ट
कोरोना काळातही लोकांचं सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणं सुरूच असल्यानं केवळ आर्थिक दंड आकारण्यासोबत लोकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यावरही भर द्या, असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
मुंबई : कोरोना काळातही लोकांचं सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणं सुरूच असल्यानं केवळ आर्थिक दंड आकारण्यासोबत लोकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यावरही भर द्या. असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. यावर याची सुरूवात पालिका आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांपासूनच करावी कारण तेही याबाबतीत गंभीर दिसत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांची तक्रार करण्याऱ्या नागरिकांना गंभीरतेनं घेतलं जात नाही. ही तक्रार 100 नंबरवर करण्याचा पोलिसांचा सल्ला किती व्यवहार्य आहे? असा सवालही बुधवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.
मुंबई महापालिकेनं साल 2006 मध्ये तयार केलेल्या त्यांच्याच कायद्याची काटेकोरपणे अमंलबजावणी करण्याची मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ता अर्मिन वांद्रेवाला यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर मुंबई महापालिकेला महिन्याभरात उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
मुंबईत उघड्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांकडून थेट 1200 रुपये दंड आकारण्याचे तुमच्याकडे अधिकार असतानाही त्यांच्याकडून केवळ 200 रुपयेच दंड का वसूल करता?, असा सवाल करत सध्याच्या जमान्यात 200 रुपये दंडाला काही किंमत आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं महापालिका तसेच राज्य सरकारला केल होती. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात पालिकेनं हा दंड आता 1200 रूपये करत असल्याचं जाहीर केलं. मात्र त्यानंतरही रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांची संख्या कमी झालेली नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनी बुधवारच्या सुनावणीत अधोरेखित केलं.
सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यावर पचापच थुंकणाऱ्या नागरिकांमुळे कोरोना वाढत असून या नागरिकांवर कठोर कारवाई करायला हवी, अशी मागणी करत अर्मिन वांद्रेवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी अर्मिन यांनी कोर्टाला सांगितलं की उघड्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांविरोधात कारवाई करण्याची तरतूद असतानाही त्याची योग्य ती अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यावेळी पालिकेच्यावतीनं बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावताना सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणा-यांवर कारावाई करण्यात येत असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. त्यासाठी बिट मार्शलसह, पोलिसांनाही ड्युटी लावण्यात आल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं. हायकोर्टानं दोन्ही बाजू कडील युक्तीवाद ऐकून घेत यााबाबत पालिका प्रशासनाला याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजना विचारात घेत कारवाईचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देत प्रकरणाची सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत तहकूब केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
