मुंबई : मुंबै बँक मजूर प्रकरणात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांना मुंबई पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. प्रवीण दरेकर यांना सोमवारी (4 एप्रिल) मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आम आदमी पार्टीच्या वतीने धनंजय शिंदे यांनी प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली होती. मजूर नसतानाही याच प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालकपदाची निवडणूक लढवून सुमारे 20 वर्षे सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप दरेकर यांच्यावर आहे. त्यानंतर प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात फसवणुकीच्या गुन्ह्याची नोंद झाली.
या प्रकरणात प्रवीण दरेकर यांची मुंबई पोलीस चौकशी करणार आहेत. मुंबई पोलिसांनी प्रवीण दरेकर यांना नोटीस बजावली असून त्यांना सोमवारी सकाळी 11 वाजता पोलीस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
प्रवीण दरेकर यांची मुंबै बँकेवर संचालक म्हणून बिनविरोध निवड झाली होती. मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर मजूर आणि नागरी सहकार बँक अशा दोन्ही प्रवर्गातून निवडून आले होते. परंतु सहकार विभागाने प्रवीण दरेकर यांना मजूर म्हणून अपात्र ठरवलं. दरेकर 1997 पासून मुंबै बँकेवर मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून निवडून येत आहेत. पण मजूर नसतानाही निवडणूक लढवून प्रवीण दरेकर यांनी बँकेच्या हजारो ठेवीदारांची आणि सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाचे धनंजय शिंदे यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली. मुंबै बँकेत कोट्यवधीचा घोटाळा झाला असून सहकार कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप दरेकर यांच्यावर आहे.
प्रवीण दरेकर यांना दोन आठवड्यांचा दिलासा
मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी प्रवीण दरेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा दिलासा दिला आहे. दरेकरांच्या अटकपूर्व जामिनावर 29 मार्च रोजी हायकोर्टात वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्यांचे वकील अखिलेश चौबे यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत दिलेला दिलासा कायम ठेवण्याची मागणी कोर्टाकडे केली. न्यायमूर्ती अनूजा प्रभूदेसाई यांनी ही मागणी मान्य करत पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. त्याआधी मुंबई सत्र न्यायालयाने 25 मार्च रोजी दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र या निकालाल हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी 29 मार्चपर्यंत त्यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा त्यापुढील दोन आठवडे (12 एप्रिल) कायम ठेवला आहे.