Pravin Darekar : बोगस मजूर प्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांना हायकोर्टानं दोन आठवड्यांचा दिलासा दिला आहे. दरेकरांच्या अटकपूर्व जामीनावर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्यांचे वकील अखिलेश चौबे यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत दिलेला दिलासा कायम ठेवण्याची मागणी कोर्टाकडे केली. न्यायमूर्ती अनूजा प्रभूदेसाई यांनी ही मागणी माव्य करत पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. मुंबई सत्र न्यायालयानं शुक्रवारी दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र या निकालाल हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी मंगळवारपर्यंत त्यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम ठेवला होता.
डिसेंबर 2017 मध्ये नागपूर अधिवेश सुरू असताना मजूर म्हणून काम केल्याचा परतावा कसा घेतला?, साल 2017 च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये काम केल्याबद्दल दरेकरांनी 25 हजार 700 रूपयांची मजूर घेतल्याची नोंद आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दरेकर दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध कसे होते?, त्यामुळे यात प्रथमदर्शनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचं कोर्टानं आपल्या निकालांत स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारनं प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत फसवणुकीच्या या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली होती. काही वर्षांपूर्वी मजूरी करणा-या दरेकरांकडे कोट्यावधींची मालमत्ता कशी आली?, याचीही चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं विशेष सरकारी वकीलांनी मागणी केली होती. मात्र साल 2017 मधील नागपूर अधिवेशन हे अवघे काही दिवसच चाललं होतं, त्यातही दरेकरांनी तिथं पूर्ण हजेरी लावली नव्हती असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण -
20 वर्षे मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवलं. त्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलीसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात दरेकरांनी हायकोर्टात धाव घेत गुन्हा रद्द करत अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र दरेकरांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना रितसर अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते.
प्रवीण दरेकरांचा दावा आहे की, मुंबई पोलिसांनी लावलेल्या कलमांखाली जास्तीत जास्त 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे यासंदर्भातील निर्देश स्पष्ट आहेत, आरोपी जर चौकशीला तयार असेल तर अटकेची आवश्यकता नाही. तसेच याप्रकरणातील तपास अगदीच प्राथमिक अवस्थेत असताना अटकेची गरजच काय?, पोलीसांनी आधी ठोस पुरावे गोळा करावेत मग चौकशीची मागणी करावी असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला. तसेच प्रवीण दरेकरांप्रमाणे सध्याच्या घडीला राज्यात एकूण 35 नेते मजूर वर्गातून आहेत. औरंगाबाद, अमरावती, कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, मुंबई, इ. विभागातून हे इतर पक्षांचे पुढारी येतात. मग केवळ प्रवीण दरेकरांच्याच मजूर वर्गातून येण्यावर आक्षेप का?, त्यांच्याच विरोधात गुन्हा का?, असे सवालही उपस्थित करण्यात आले. याशिवाय 25 वर्षांपूर्वीच्या याप्रकरणात मुंबई पोलिसांनी एमआरए पोलीस ठाण्यात नोंदवलेली ही तिसरी एफआयआर आहे, अशी माहितीही दरेकरांच्या याचिकेतून देण्यात आली आहे.