(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मुंबईकरांचं आयुष्य बदलणारा एक पूल! अटल सेतूच्या निर्मितीची संपूर्ण कहाणी
Mumbai Atal Setu History : केंद्रातील मोदी सरकारने केवळ सहा वर्षांमध्ये अटल सेतूचे बांधकाम पूर्ण केलं आणि मुंबईकरांना एक मोठी भेट दिली.
मुंबई : अलीकडे देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेला सागरी महामार्ग म्हणजे अटल सेतू. हा पूल तयार करण्यासाठी देशाला चक्क 60 वर्ष लागली. 1963 साली जवाहरलाल नेहरू या देशाचे पंतप्रधान असताना या पुलाची कल्पना पहिल्यांदा सूचली. मात्र ही कल्पना फक्त कागदावरच राहिली. गेल्या अनेक दशकांमध्ये अनेक सरकारं आली, अनेक कंपन्या आल्या पण फक्त सर्व्हे करुन काम बंद पडलं. मात्र केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर हा पूल बांधण्याचे काम गांभीर्याने सुरू झाले. 2017 साली पुलाची निविदा पूर्ण झाली आणि 2018 मध्ये कामाला सुरुवातही झाली. पुढे काहीच वर्षात या पुलाचं काम पूर्ण झालं आणि 12 जानेवारी 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा पूल मुंबईकरांना खुला केला. मुंबईतील अटल सेतूच्या बांधकामाचा हा ग्राउंड रिपोर्ट,
मुंबईकरांसाठी सर्वात मोठा दिवस म्हणजे 12 जानेवारी 2024. याच दिवशी नरेंद्र मोदींच्या हस्ते अटल सेतूचं उद्घाटन झालं. मुंबईच्या शिवडीपासून रायगडच्या उरणला जोडणारा पूल अनेकांसाठी वरदान ठरलं. अडीच तासांचं अंतर अक्षरक्ष: 20 मिनिटांवर आलं. मुंबईची लोकसंख्या पाहता स्थानिकांना होणारा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे ट्रॅफिक. त्याचमुळे या पुलाची गरज भासली.
हा पूल पहिल्यांदा चर्चेत आला तो 60च्या दशकात. मुंबई आणि उरणला सागरी मार्गाने जोडण्याचा निर्णय झाला. पण अनेक फायलींप्रमाणे ही फाईलसुद्धा कपाटात धूळ खात पडली. अटल सेतूसाठी 43 वर्षांनी 2006 साली पहिल्यांदा टेंडर्स काढले. 2008 साली अनिल अंबानी यांच्या रिलांयस इंफ्रास्ट्रक्चरला यांचं कंत्राट देण्यात आलं. डेडलाईन होती 9 वर्ष 11 महिने. मात्र, काहीच महिन्यात रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चरने या प्रकल्पातून काढता पाय घेतला आणि प्रोजेक्ट पुन्हा रखडला.
कालांतराने प्रकल्पाची जबाबदारी MMRDAकडे आली. MMRDA जापानच्या JICA, म्हणजेच जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजंसीला हा प्रकल्प सोपवला. पुलासाठी लागणारा 80 टक्के खर्च JICA आणि उर्वरीत खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार करेल असा करार झाला. 2017 साली पुलाची डील लॉक झाली आणि 2018 कामाला सुरुवात झाली.
पुल उभारताना केंद्र आणि राज्य सरकारला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. स्थानिक मच्छिमारांचे प्रश्न असो किंवा फ्लेमिंगोंच्या स्थलांतराबाबत पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केलेली नाराजी. या गोष्टींवरून सरकारला चांगलच घेरण्यात आलं. मात्र सर्व अडचणींना दूर करत सरकारने तोडगा काढला आणि या सागरी महामार्गाचा मार्ग मोकळा केला.
मुंबईकरांसाठी वरदान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 12 जनवरी 2024 रोजी शिंदे-फडणवीस सरकारने अटल सेतूचं उद्घाटन केलं आणि हा सागरी मार्ग सामान्यांसाठी खुला केला. अॅडवान्स लायटिंग, 400 सीसीटीव्ही, इमर्जन्सी कंट्रोल रूम अशा अनेक सोयीसुविधांसह सुरू झालेला पूल देशभरात चर्चेचा विषय ठरला. महत्त्वाचं म्हणजे मुंबईकरांसाठी वरदान ठरलेला हा पूल खुला झाला तरी एक प्रश्न सारखा निर्माण होतो. 1963 साली पहिल्यांदा चर्चेत आलेल्या पुलाला इतका उशीर का झाला? या बांधकामाला उशीर होण्यामागे काँग्रेसचं धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात येतोय.
(Disclaimer: ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.)