स्वप्निलच्या आत्महत्येनंतर सरकारला जाग, MPSCपरीक्षांसंदर्भात राज्य सरकार समिती गठित करणार

स्वप्निलच्या आत्महत्येनंतर राज्य सरकारला जाग आली आहे. स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्या प्रकरणावरून आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. एमपीएससी परीक्षा संदर्भात सरकार समिती गठित करणार असल्याची माहिती आहे.

swapnil_lonkar_CM_uddhav_thackeray

मुंबई : MPSC हे मायाजाल आहे असं म्हणत एमपीएससीची परीक्षा पास झालेल्या स्वप्नील लोणकर या 24 वर्षाच्या तरुणानं काल आत्महत्या केली. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा फैसला करणाऱ्या राज्य लोकसेवा आयोगाचा कारभार दोनच व्यक्ती पाहत असून सदस्यांची चार पदं मागील दोन वर्षांपासून भरण्यातच आलेली नाहीत. एमपीएससीचा हा ढिसाळपणा विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठलाय. आता स्वप्निलच्या आत्महत्येनंतर राज्य सरकारला जाग आली आहे.  स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्या प्रकरणावरून आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. एमपीएससी परीक्षा संदर्भात राज्य सरकार समिती गठित करणार असल्याची माहिती आहे.  ही समिती एमपीएससी परीक्षा संदर्भात अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. 

आत्महत्या करण्यापूर्वी स्वप्नीलने लिहिलेल्या सुसाईड नोटमधे आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून आणि एमपीएससीची परीक्षा प्रक्रिया रखडल्याने आत्महत्या करत असल्याच म्हटलं.  स्वप्नीलने 2019 आणि 2020 मध्ये झालेली एमपीएससीची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होत यश मिळवलं होतं.  पण पुढे या परीक्षांचाच भाग असलेली तोंडी परीक्षा दीड वर्ष झालीच नाही.  2021 मध्ये झालेली एम पी एस सी ची प्राथमिक परीक्षाही तो उत्तीर्ण झाला होता. स्वप्नील लोणकर हा मुळचा पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील असून तो कुटुंबांसह पुण्यात राहत होता. स्वप्नीलचे वडील पुण्यातील शनिवार पेठेत बिल बुक छापण्याचा व्यवसाय करतात तर स्थापत्य अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतल्यानंतर स्वप्नील एम पी एस सी परीक्षेची तयारी करत होता.  

स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येने राज्यातील तरुणाईभोवती पसरलेलं एमपीएससीचं मायाजाल किती जीवघेणं बनलंय हे पुन्हा एकदा दिसून आलं आहे. खासकरून ग्रामीण भागातील तरुणांना सरकारी नोकरी मिळवून अधिकारी बनवण्याच स्वप्न ज्या एमपीएससीमुळे पडतं त्या एमपीएससीची निवड प्रक्रिया कमालीच वेळखाऊ आणि तेवढीच असंवेदनशील बनल्याने लाखो तरुणांची उमेदीची वर्षं एमपीएससीच्या मृगजळामागे लागल्याने वाया जातायेत. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा फैसला करणाऱ्या राज्य लोकसेवा आयोगाचा कारभार दोनच व्यक्ती पाहत असून सदस्यांची चार पदं मागील दोन वर्षांपासून भरण्यातच आलेली नाहीत. एमपीएससीचा हा ढिसाळपणा विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठलाय. 

महाराष्ट्रात दरवर्षी साधारणपणे 18 ते 20 लाख तरुण एमपीएससीची परीक्षा देतात. मात्र वेगवेगळ्या खात्यांमधील दरवर्षी भरल्या जाणाऱ्या पदांची संख्या असते चार ते पाच हजार. मात्र वेळेत परीक्षा घेऊन वेळेत निकाल लावण्याचं काम राज्य लोकसेवा आयोग कधीच करत नाही. मागील दोन वर्षांपासून आधी राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट राहिल्यानं तर नंतर कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांपासून एमपीएससीच्या परीक्षा वेळेत झालेल्याच नाहीत. 

राज्य लेखापूर्व परीक्षेसाठी फेब्रुवारी 2019 मधे जाहीरात काढण्यात आली. पोलीस उपनिरीक्षक, पशुधन विकास अधिकारी आणि स्वप्निल ज्यासाठी प्रयत्न करत होता त्या स्थापत्य अभियांत्रिकी या तीन पदांसाठी ही जाहीरात होती. मे 2019 ला त्यासाठी मुख्य परीक्षा झाली. मात्र पुढे तोंडी परीक्षा आजतागायत झालेली नाही.  स्वप्निलने सुसाईड नोटमध्ये हीच खंत व्यक्त केली. स्थापत्य अभियांत्रिकीची 1125 पदं या परीक्षेमार्फत भरली जाणार होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पुरेसे सदस्यच नाहीत

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून हा ढिसाळपणा पुढेही सुरु राहीला. डिसेंबर 2019 मध्ये जाहीरात काढण्यात आलेल्या पदांसाठी एप्रिल 2020 मध्ये परीक्षा होणं अपेक्षित होतं. मात्र कोरोनामुळे ती झालीच नाही. अखेर 11 मार्चला पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांतील विद्यार्थी रस्त्यावर आल्याने 21 मार्च 2021 ला ही परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी असलेला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्वायत्त असला तरी या आयोगाला पुरेसे सदस्यच मागील दोन वर्षांत राज्य सरकारने पुरवलेले नाहीत. एक सचिव आणि पाच सदस्य अशी या आयोगाची रचना असताना मागील दोन वर्षांपासून फक्त सचिव आणि एकच सदस्य अशा दोनच व्यक्ती आयोगाचे काम पाहत आहेत. आयोगाने तब्बल चार सदस्यांच्या जागा भरलेल्याच नाहीत. 

एकीकडे आयोगीची ही असंवेदनशीलता आणि दुसरीकडे वर्षानुवर्ष एमपीएससीची तयारी करणारे लाखो तरुण असं विदारक चित्र महाराष्ट्रात सध्या आहे. ते बदलायचं असेल आणि आणखी स्वप्निल गमवायचे नसतील तर सरकार आणि राज्य लोकसेवा आयोगाकडून तातडीनं पावलं टाकली जाणं गरजेचं आहे.