मराठा आरक्षण : आयोगाचा अहवाल मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी

अहवाल पटलावर ठेवल्यानंतर अधिवेशन सुरू असताना अध्यादेश काढता येत नसल्याने सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात विधेयक आणले जाईल अशी शक्यता आहे. हे विधेयक आल्यानंतर एकमताने मंजूर करून घेण्याची शक्यता देखील आहे.

फाईल फोटो

मुंबई:  मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आज (रविवार) मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे.  हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर आल्यानंतर स्वीकृत केला जाण्याची शक्यता आहे. उद्या, म्हणजेच 19 नोव्हेंबरपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होत असून या अधिवेशनात हा अहवाल पटलावर ठेवला जाणार आहे.

अहवाल पटलावर ठेवल्यानंतर अधिवेशन सुरु असताना अध्यादेश काढता येत नसल्याने सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात विधेयक आणले जाईल अशी शक्यता आहे. हे विधेयक आल्यानंतर एकमताने मंजूर करून घेण्याची शक्यता देखील आहे.

मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव डी के जैन यांची मंत्रालयात भेट घेऊन अहवाल सुपूर्द केला. त्यानंतर हा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयात सोपवण्यात आला.

हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वी आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. मुख्यमंत्री आणि सहा सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती याबाबत फेरआढावा, अभ्यास आणि वाचन केलं जाईल. त्यानंतर अहवाल तत्वत: की पूर्णत: मान्य करावा याबाबत निर्णय घेतला जाईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवालाला मंजुरी मिळाली की तो हिवाळी अधिवेशनात पटलावर मांडण्यात येईल. यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

मराठा आरक्षणाबाबतच्या वैधानिक प्रक्रियेसाठी 15 दिवस लागतील, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी 14 नोव्हेंबरला सांगितलं होतं. दरम्यान, मागासवर्ग आयोगातील प्रमुख बाबी 'एबीपी माझा'च्या हाती आल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं की नाही याबाबत सर्व जातीच्या आणि समाजाच्या लोकांची मतं विचारली होती. त्यामध्ये सर्वच जातीमधील लोकांचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचं दिसून येत आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांना मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे, याचा अभ्यास करायचा होता. राज्यभरातून सुमारे दोन लाख निवेदनं आली. 45 हजार मराठा कुटुंबांचं सर्व्हेक्षण करण्यात आलं. त्याचा अभ्यास करत असतानाच इतिहास, सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी, इरावती कर्वे यांच्यासारख्या लेखिकेच्या मानववंशशास्त्राचा अभ्यास झाला. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा वेळचा वाद, शाहू राजांच्या काळातला वेदोक्त वाद अशाही बाबी समोर आल्या. या सर्व गोष्टींचा आयोगाच्या सदस्यांनी प्रत्येक विषयावर 100-125 पानांचा अभ्यास केला. त्यामुळे न्यायालयात सादर होणारा अहवाल चांगलाच जाडजूड आहे. औरंगाबादची छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था, मुंबईची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, नागपूरची शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, कल्याणची गुरुकृपा विकास संस्था आणि पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स या पाच संस्थांमार्फत 31 जुलैपर्यंत राज्यभरातून माहिती जमा झाली होती. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडूनही आयोगाने माहिती घेतली. मिळालेली सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी असा सर्व विचार करुन आयोग राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. आयोगाचा अहवाल आणि आरक्षणातल्या अडचणी     न्यायालयाच्या निर्बंधामुळे 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. तशी घटनेतही तरतूद आहे.     50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं झाल्यास राज्यघटनेत बदल करणं आवश्यक आहे.     महाराष्ट्रात आरक्षणाचा 50 टक्क्यांचा कोटा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे घटनेनुसार जास्त आरक्षण देता येऊ शकत नाही.     50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तसा अहवाल सरकारला द्यावा लागतो.     राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच आरक्षणाचा निर्णय घेता येऊ शकतो.     50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्यघटनेत बदल करणं गरजेचं आहे.     राज्यघटनेत बदल करणं ही किचकट प्रक्रिया आहे. संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्ती करुन त्याला राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते.     आयोगाच्या अहवालालाही कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

दरम्यान, गेल्या 16 दिवसांपासून आझाद मैदानावर सुरु असलेले मराठा क्रांती मोर्चाचं उपोषण आंदोलन मागे घेण्यात आलं आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या शिष्टाईनंतर आंदोलकांनी हा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी सरकारला आगामी अधिवेशनात मराठा समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याचा इशाराही दिला आहे. जर येत्या आंदोलनात प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही आंदोलकांचे नेते संभाजी पाटील यांनी दिला आहे.