वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू करण्याचं विधेयक विधानसभेत मंजूर, मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

या आरक्षणाविरुद्ध खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र तिथेही न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला होता.

मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात यावर्षापासूनच मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला, आता कायद्याचं स्वरूप देण्यातं आलं आहे. त्यासंदर्भातील विधेयकाला आज विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2018 मध्ये शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण लागू करणारं विधेयक मंजूर केलं होतं. मात्र विधेयकात काही त्रुटींवर बोट ठेवत यावर्षी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू करण्यास उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला होता. त्यानंतर मराठा विद्यार्थ्यांनी जोरदार आंदोलनं केली होती.

30 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यात मराठा समजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने लागू केला. एसईबीसी अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 2 नोव्हेंबर रोजी हे आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले होते.

उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र तिथेही न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला होता. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थींना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांचे प्रवेश कायम राखण्यासाठी अध्यादेश आणला होता.