कुणबी दाखले देण्यास कार्यवाही सुरू करा; मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, विखे पाटलांनी दिली माहिती
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार झालेल्या निर्णयांसदर्भात आणि शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार चर्चा झाली.
मुंबई : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनतंर मराठा आरक्षण (maratha reservation) मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेण्यात आली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, आंदोलनावेळी 5 लाख रुपयांच्या खाली नुकसान झालेल्या मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भातही निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा समाजातील युवकांना कुणबी दाखले देण्याच्या संदर्भात कार्यवाही करण्यास सुरूवात झाली आहे. 5 लाखांच्या खालील जवळपास 400 ते 450 गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे, आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या बैठकीनंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna vikhe patil) यांनी माहिती दिली.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार झालेल्या निर्णयांसदर्भात आणि शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार चर्चा झाली. त्यानुसार, मराठा समाजातील युवकांना कुणबी दाखले देण्याच्या संदर्भात कार्यवाही करण्यास सुरूवात झाली आहे. या महिना अखेरपर्यंत गुन्हे मागे घेणार असल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. प्रत्येक सोमवारी जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकारी यांची बैठक होईल, त्यानंतर ती माहिती मंगळवारी मंत्रिमंडळाला दिली जाईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. तर, मराठा आरक्षण आंदोलनात जे मृत्यू झाले आहेत, त्यांच्या नातेवाईकांना नोकरी आणि मदत देण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, शासनाने काढलेल्या जीआरची लवकरात लवकर अंमलबजावणीची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यानुसार, सरकारने आदेश दिले आहेत. मात्र, अंमलबजावणी करण्यास काही कालावधी लागणार आहे याबाबत मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती करायची आहे, असेही विखे पाटील यांनी म्हटले.
भुजबळांची भेट घेऊन गैरसमज दूर करेल
सरकारने मराठा आरक्षणाबाबतचे शासन निर्णय जारी केल्यामुळे ओबीसी समाज नाराज आणि आक्रमक झाला आहे. त्यातच, ओबीसींचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनीही उघडपणे नाराजी जाहीर केली आहे. याबाबत राधाकृष्ण विखे पाटलांना प्रश्न विचारला असता, राज्य सरकारवर कोणताही दबाव नव्हता, सरकारने विचार करुनच निर्णय घेतला आहे. मी छगन भुजबळ यांना भेटून त्याचा गैरसमज दूर करेल. त्यामुळे, शासन निर्णय मागे घेण्याची गरज नाही, असे म्हणत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भुजबळांच्या नाराजीवर भाष्य केलं. मात्र, त्याचा गैरसमज दूर केला जाईल, मुख्यमंत्री यांनी ओबीसी समाजासाठी देखील समिती गठीत केली आहे, असेही विखे पाटील यांनी म्हटले.
हेही वाचा
मिरजमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीला गालबोट; भांडण सोडवायला गेलेल्या युवकाचा खून, गाव बंदची हाक
महत्त्वाच्या बातम्या
