मनिष मल्होत्राला आठवड्याची मुदत, मग मला 24 तासांचीच का? कंगनाचा सवाल

बीएमसीची कारवाई निव्वळ सूडापोटीच केल्याचा कंगनाचा दावा, बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा आरोपही कंगनानं फेटाळला.मंगळवारच्या सुनावणीपूर्वी कंगनाचं हायकोर्टात पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर दाखल

मुंबई : कंगना विरूद्ध बीएमसी या वादात आता कंगनानं मुंबई महानगरपालिकेवर पक्षपाती पणाचाही आरोप केला आहे. ज्या दिवशी पालिकेनं बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. त्याचवेळी शेजारीच असलेल्या प्रसिद्ध फॅशन डीझायनर मनिष मल्होत्रालाही नोटीस बजावली होती. मात्र, त्याला पालिकेनं 7 दिवसांची मुदत दिली. मात्र, आपल्याला केवळ 24 तासांची मुदत दिली गेली, असं का? हा सवाल उपस्थित करताना कंगनानं बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पालिकेनं केलेला आरोप फेटाळून लावला आहे. आपण आपल्या कार्यालयात कोणतंही बेकायदेशीर बांधकाम केलेलं नसून आपण शिवसेनेबाबत केलेल्या विधानांमुळेच पालिकेनं निव्वळ आकसापोटी ही कारवाई केल्याचं कंगनानं आपल्या उत्तरात म्हटलं आहे.

अभिनेत्री कंगना रनौतनं मुंबई महापालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी दुपारी 3 वाजता हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंगच्या माध्यमातून सुनावणी होणार आहे.

याआधी कंगनानं बेकायदेशीर बांधकामाबाबत केलेले आरोप चुकीचे असून केलेला दावा हा तिचा कांगावा असल्याचा दावा करत मुंबई महानगरपालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई ही योग्यच असल्याची ठाम भूमिका हायकोर्टात स्पष्ट केली आहे. कंगनानं नुकसानभरपाई म्हणून पालिकेकडे केलेली 2 कोटींची मागणी ही निराधार असून उलट खोटी याचिका दाखल केल्याबद्दल कंगनावरच दंडात्मक कारवाईची मागणी मुंबई महानगरपालिकेनं हायकोर्टात केली आहे. पालिकेतर्फे एच पश्चिम वॉर्डाचे अधिकारी भाग्यवंत लोटे यांच्यावतीनं कंगनाच्या याचिकेला उत्तर देत पालिकेनं आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं आहे.

तर कंगनानंही आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर असून आपल्या मालमत्तेच्या 40 टक्के भाग तोडण्यात आला असून, या कारवाई दरम्यान तिथल्या काही दुर्मिळ आणि मौल्यवान सामानाचं नुकसान केल्याबद्दल पालिकेकडे 2 कोटींची नुकसानभरपाई मागितली आहे. कंगानानं पालिकेकडून प्रमाणित करून घेतलेल्या आराखड्यात तब्बल 14 बेकायदेशीर बदल केले आहेत. त्यामुळे हे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचं पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे. कंगना रनौतला मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास दिलेला दिलासा 22 सप्टेंबरपर्यंत कायम राहणार आहे.

मुंबईची 'पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर' अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रनौतचा शिवसेनेशी पंगा सुरू झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मंगळवारी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354(अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून तिथं तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्याला विरोध करत कंगनाने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतुपुरस्सर कारवाई ही करण्यात आली असल्याचा दावा अॅड. सिद्दीकी यांनी खंडपीठासमोर केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरून नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला यावेळी सांगण्यात आलं होतं. याची दखल घेत हायकोर्टानं तूर्तास पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिलेली आहे.

Kangana VS Urmila | कंगनानं उर्मिलाची माफी मागावी, महाराष्ट्राच्या मायभगिनींचा अवमान सहन करणार नाही! - सचिन सावंत