Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळांना ईडीकडून दिलासा, हायकोर्टात दाखल केलेला अर्ज घेतला मागे, पण पंकज भुजबळांची सुटका नाहीच

Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांचा अर्ज ईडीकडून मागे घेण्यात आला आहे. पण पंकज भुजबळ यांचा अर्ज मात्र मागे घेतलेला नाही.

Chhagan Bhujbal

मुंबई : छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना ईडीकडून दिलासा मिळाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. कारण ईडीकडून (ED) छगन भुजबळांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला अर्ज हा मागे घेण्यात आला आहे. छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) यांचा अर्ज ईडीकडून मागे घेण्यात आला आहे. पण पंकज भुजबळ (Pankaj Bhujbal) यांचा अर्ज मात्र मागे घेतलेला नाही. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना ईडीने 2016 मध्ये अटक केली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी भुजबळांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. 

भुजबळांना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं पासपोर्ट नूतनीकरणाची परवानगी देत परदेशात जाण्यासही मंजूरी दिली. याच निर्णयाला ईडीनं उच्च न्यायालयाच आव्हान दिलं होतं. हे प्रकरण सप्टेंबर महिन्यात सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात गेलं होतं. त्यावेळी ही याचिका नेमकी कशासाटी केली होती हेच आठवत नसल्याचं आणि याचिकेची प्रत सापडत नसल्याचं ईडीच्यावतीने कोर्टात सांगण्यात आलं होतं. 

उच्च न्यायालयाकडून ईडीला वेळ

ईडीच्या याच दाव्यावर उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. तसेच ही याचिका नेमकी कशीसाठी केली हे स्पष्ट करण्यासाठी हायकोर्टानं ईडीला वेळ दिला होता. न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठापुढे या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली होती. त्यावेळी, छगन भुजबळ आणि समीर यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. दरम्यान हायकोर्टाने ईडीची ही मागणी मान्य करत त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगा दिली आहे. 

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण काय आहे?

मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देताना त्या बदल्यात संबंधित कंपनीकडून दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. कालांतराने संबंधित कंपनीने इतर विकासक कंपनीसोबत करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला 20 टक्के नफा अपेक्षित असतांना पहिल्या विकासकाला 80 टक्के नफा मिळाला. यामध्ये आस्थापनाने 190 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला आहे. 

हेही वाचा :