(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Sanjay Raut: पत्राचाळ घोटाळा: गौप्यस्फोट करत ईडीचा संजय राऊतांच्या जामिनाला विरोध
Sanjay Raut : शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जाला ईडीने जोरदार विरोध केला आहे. पत्राचाळ घोटाळ्यात राऊत यांचा थेट सहभाग असल्याचा गौप्यस्फोट ईडीने केला आहे.
Sanjay Raut : पत्राचाळ आर्थिक घोटाळ्यात अटकेत असलेले शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या जामीन अर्जाला सक्त वसुली संचालनालयाने (ED) विरोध केला आहे. पत्राचाळ आर्थिक घोटाळ्यात (Patra Chawl Scam) संजय राऊत यांचा थेट सहभाग असल्याचे पुरावे आहेत असा दावा ईडीने आज विशेष कोर्टात केला. सध्या या प्रकरणाचा तपास अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावर असल्याचे ईडीने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
मुंबईतील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पात आर्थिक घोटाळा प्रकरणी शिवसेना नेते संजय राऊत यांना अटक करण्यात आली. ईडी कोठडीनंतर सध्या संजय राऊत हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. संजय राऊत यांनी विशेष सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. राऊत यांनी दाखल केलेल्या अर्जाला आज ईडीने विरोध केला. ईडीने कोर्टाला सांगितले की, पत्राचाळ आर्थिक घोटाळा प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राऊत यांना जामीन देऊ नये. 1039 कोटी 79 लाखांचा पत्राचाळ घोटाळ्याचा तपास हा सध्या अत्यंत महत्वाच्या टप्प्यावर असल्याचे ईडीने सांगितले. याआधीदेखील 8 ऑगस्ट रोजी ईडीने कोर्टात संजय राऊत यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे असल्याचे सांगितले होते. ईडीला या प्रकरणात अधिक सखोल तपास करायचा असल्याचे सांगितले होते. पत्रचाळ प्रकरणातील या आर्थिक गैरव्यवहारात 1 कोटी 6 लाख आणि 1 कोटी 17 लाख ही रक्कम मिळाल्याचे पुरावे आहेत. मात्र, ही रक्कम संशयास्पद असल्याचा ईडीचा दावा आहे.
संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा राऊत यांच्या खात्यातील 1 कोटी 8 लाखाचा व्यवहारदेखील संशयास्पद असल्याचे ईडीने कोर्टाला सांगितले. अशाच प्रकारे अनेक संशयास्पद आर्थिक व्यवहार ईडीला सापडले आहेत. या संशयास्पद व्यवहाराचा तपास ईडीला करायचे असल्याचे ईडीच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले. संजय राऊत हे प्रभावशाली राजकीय व्यक्तीमत्व असल्याने तपासात आणि साक्षीदारांवर ते प्रभाव टाकू शकतात असे ईडीच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले. या प्रकरणी एका महिला साक्षीदाराला त्यांनी धमकी दिली असल्याची बाब ईडीने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे तपास पूर्ण होईपर्यंत राऊत यांना जामीन नाकारण्यात यावा अशी मागणी ईडीच्या वकिलांनी केली.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: