मुंबई सत्र न्यायालयानं वॉरंट जारी करताच विधानसभा अध्यक्षांसह मंत्र्यांची तातडीनं कोर्टापुढे हजेरी!

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि माजी मंत्री छगन भुजबळांनी लगबगीनं कोर्ट गाठलं. - नेमकं काय घडलं...

mumbai session court

Mumbai Court News: महाराष्ट्र विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) आणि कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा (MangalPrabhat Lodha) यांच्यावर शुक्रवारी मुंबई सत्र न्यायालयानं जामीनापात्र वॉरंट जारी केलं होतं. कोरोनाकाळात लॉकडाऊन दरम्यान वाढीव वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून दक्षिण मुंबईत आंदोलन केल्याप्रकरणी दाखल खटल्यात वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल कोर्टानं ही कारवाई केली होती. मात्र याची माहिती मिळताच दोन्ही नेते तातडीनं कोर्टापुढे हजर झाले. त्यांच्या न्यायालयीन उपस्थितीनंतर हे 5 हजार रुपयांचं जामीनपात्र वॉरंट लगेचच मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं मागे घेतलं. मात्र पुढील सुनावणीला याप्रकरणी प्रलंबित आरोपनिश्चितीसाठी कोर्टापुढे हजर राहण्याची ताकीद इतर आरोपींप्रमाणे या दोघांनाही देण्यात आली आहे. 

या दोघांप्रमाणे याच कोर्टानं त्यानंतर माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रलंबित खटल्यात त्यांच्या अनुपस्थितीबाबत नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या नावेही वॉरंट जारी केला. याची माहिती मिळताच तब्येत ठीक नसतानाही छगन भुजबळ तातडीनं दुपारच्यावेळी कोर्टात हजर झाले. याची नोंद घेत आमदार खासदारांकरता तयार केलेल्या विशेष कोर्टानं हा वॉरंटही मागे घेतला.

'न्यायालयानं काय करावं हेदेखील तुम्हीच सांगा?'

शुक्रवारी या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली तेव्हा 20 पैकी केवळ 6 आरोपीच उपस्थित होते. विधानसभेच्या बैठका सुरू असल्यानं राहुल नार्वेकर विधानसभेत व्यस्त असल्यानं ते अनुपस्थित असल्याचं त्यांच्यावतीनं वकील संदीप केकाणे यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर न्यायालयानं काय करावं हेदेखील तुम्हीच सांगा?, न्यायालयासमोर काही पर्याय आहे का? न्यायालयानं यापूर्वीही त्यांना पुरेशी संधी दिली आहे. आरोपनिश्चितीवर सुनावणी असल्यानं सर्व आरोपींनी हजर राहणं आवश्यक आहे. अशा शब्दांत न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी नार्वेकर यांच्या वकिलांना सुनावत पुढील तारीख देण्याची विनंती फेटाळून लावली. त्यामुळे काही वेळातच लोढा आणि नार्वेकर न्यायालयात उपस्थित झाले आणि नार्वेकर यांनी न्यायालयाकडे पुन्हा विधानभवनात जाण्याची परवानगी मागितली. तेव्हा, पुढील सुनावणीला हजर राहणार आहात, अशी ग्वाही न्यायालयाला द्या, तुम्हाला शब्दाची किंमत आम्हाला माहित आहे, अशा शब्दात न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी नार्वेकरांच्या वकिलांना ताकीद देत 9 फेब्रुवारी रोजी आरोपनिश्चितीकरता सुनावणी तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण -

साल 2020 मध्ये कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीत वाढीव वीज बिलांमुळे सर्वसामान्यांच्या तोडांचे पाणी पळालं होतं. त्याविरोधात नार्वेकर, लोढा यांच्यासह भाजपाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आंदोलन पुकारलं होतं. ज्यात बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी आयपीसी कलम 353 (लोकसेवकाला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे, प्राणघातक हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर), 341, 332, 143 (बेकायदेशीरित्या सभा), 147 (दंगल) यांसह सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्यातील इत्यादी कलमांनुसार लोढा आणि नार्वेकर यांच्यासह अन्य 20 जणांवर गुन्हा नोंदवलेला आहे. त्यावर सध्या मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीला वांरवार अनुपस्थित राहिल्यामुळे न्यायालयानं मंगलप्रभात लोढा आणि नार्वेकरांसह अन्य 14 आरोपींविरुद्ध 5 हजार रुपयांचं जामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं.