स्त्री सन्मानासाठी पुढचं पाऊल, आता सातबारा उताऱ्यावर आईचे नाव लावणार,सरकार लवकरच निर्णय घेणार
Maharashtra Government : महाराष्ट्र सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागानं 1 नोव्हेंबरनंतर नोंदणी केल्या जाणाऱ्या सातबाऱ्यावर आईचं नाव नोंदवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रानं स्त्री सन्मानाच्या आणि स्त्रियांच्या हक्काच्या दृष्टीनं नेहमी प्रागतिक भूमिका घेतलेली आहे. देशातील स्त्री शिक्षणाचा पाया देखील महाराष्ट्राच्या भूमीत रचला गेला. घरांच्या मालकीमध्ये महिलांच्या नावांची नोंद करुन पती पत्नी संयुक्त मालक असावेत, यासाठी महाराष्ट्रात मोहीम राबवली गेली आहे. याच पावलावर पाऊल ठेवत राज्य सरकारनं सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईचं देखील नाव प्राधान्यानं नोंदवलं जावं यासाठी निर्णय घेतला होता. याच निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीनं भूमी अभिलेख विभागानं देखील महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सातबारा उताऱ्यावर देखील आईचं नाव नोंदवलं जाणार आहे. 1 नोव्हेंबर पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाचा प्रस्ताव नेमका काय?
महाराष्ट्रात 1 मे 2024 नंतर ज्यांचा जन्म झाला असेल त्यांच्या नावावर जमीन खरेदी केल्यास त्याची नोंद करताना संबंधिताच्या आईचे नाव सातबाऱ्यावर नोंदवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. याचवेळी वडिलांचं नाव सातबारा उताऱ्यावर नोंदवणं बंधनकारक नसेल.
फेरफारवर देखील आईचं नाव नोंदवलं जाणार
पुढील काळात फेरफार करण्यात आल्यास त्यावर देखील आईचं नाव लावलं जाणार आहे. तर विवाहितांना वडिलांचं किंवा पत्नीचं नाव लावण्याची मुभा दिली जाणार आहे. राज्य सरकारकडे भूमी अभिलेख विभागानं प्रस्ताव पाठवला आहे. राज्य सरकारनं मान्यता दिल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं 1 मे 2024 पासून शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईचं नाव लावणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. राज्य सरकारनं चौथं महिला धोरण मार्च महिन्यात मंजूर केलं होतं. त्यानुसार शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव नोंदवणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं.
राज्य सरकारकडून महिलांसाठी विविध योजना
महाराष्ट्र सराकरकडून महिलांच्या प्रगतीसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. महाराष्ट्र सरकारनं महिलांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये महिलांना एसटीमधून प्रवास करताना प्रवासभाड्यात 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे महिलांना दरमहा 1500 रुपये प्रमाणं दरवर्षी 18 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वंयपूर्ण करण्यासाठी लखपती दीदी योजना देखील राबवली जाणार आहे.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
