स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करण्याचा सरकारचा निर्णय

स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य-2, अंतर्गत राज्यात दीड हजाराहून अधिक कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्या ठिकाणी दुसरे कर्मचारी, अधिकारी भरण्याच्या हालचाली सुरु आहेत.

मुंबई : गेल्या 17 वर्षांपासून पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य-2, अंतर्गत राज्यात दीड हजाराहून अधिक कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी कार्यरत होते. मात्र राज्य शासनाने कोरोनाच्या कालावधीतच या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकण्याचा निर्णय घेऊन त्या ठिकाणी तीराहित संस्थेमार्फत दुसरे कर्मचारी, अधिकारी भरण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. शासनाकडूनच अशा पद्धतीने घातकी निर्णय घेतले गेल्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी विरुद्ध शासन असा लढा उभा राहिला आहे.

महाराष्ट्रातील शेकडो गावांमध्ये जाऊन हागणदारी मुक्त गाव, स्वच्छ पाणी, यासह अनेक शासनाच्या योजना राबवणारे दीड हजाराहून अधिक कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचारी पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत राबवत असलेल्या स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य-2 या विभागात आहेत. आयुष्यातील उमेदीच्या काळातील सतरा वर्ष त्यांनी राज्य शासनात सेवा दिली आहे. आता मात्र वयाच्या चाळिशीनंतर राज्य शासनानेच कोरोनाच्या काळातच या कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवा मुक्त करण्याचा कुटील डाव रचला. राज्यातील दीड हजाराहून अधिक कंत्राटी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन कमी करण्याचे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. अशा काळात आता कसं जगायचं हा प्रश्न या साऱ्यांवर निर्माण झाला आहे.

देशाला हागणदारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने स्वच्छ भारत मिशन हा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रथमस्थानी असलेला विभाग आहे. या माध्यमातून देश आणि महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्त झाला आहे. पाणी व स्वच्छतेच्या बहूमूल्य कामामुळे राज्याने अनेक पारितोषिकं प्राप्त केली आहेत. अनेकदा राज्याचा सत्कार करण्यात आला आहे. तर अनेक अधिकाऱ्याना पाणी आणि स्वच्छतेच्या कामामुळे जिल्हाधिकारी पदांवर बढत्या देण्यात आल्या आहेत. राज्याचे काम चांगले सुरु करत राज्यातील हागणदारी हद्दपार करण्याची मोलाची कामगीरी या लोकांनी पार पाडली आहे. आयुष्याचे उमेदीचे दिवसात कार्यरत या कर्मचाऱ्यांनी गावापासून तर राज्याला हागणदारीमुक्त करण्यासाठी अहोरात्र सेवा दिली आहे. पाणी पुरवठ्याबाबत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी, गावागावात लोकांना शुद्ध पाणी मिळण्यापासून तर पाणीपट्टी भरणे किंवा पाणीपट्टी भरण्याकरता जनमत तयार करणे तसेच पाणी व स्वच्छता बाबतचे मार्गदर्शन करण्याचे मौलाचे काम केले आहे. विविध विभागांत कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे सगळं काम सुरळीत सुरु असतानाच अचानकच प्रशासनाने हा निर्णय घेऊन या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्याची पत्र पाठवली आहेत. एका बाजूला पगार द्यायला निधी नाही असं सांगण्यात येतं. मात्र ही योजना केंद्र शासनाची असून केंद्र शासनाने 2024 पर्यंत सर्व निधी राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला आहे. असं असताना कोणाच्या सांगण्यावरुन या सर्व अधिकारी कर्मचार्‍यांना सेवामुक्त करण्यात येत आहे असा प्रश्न या साऱ्यांनाच पडला आहे.

या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना काढून त्याठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा दुसरे कर्मचारी भरण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. या योजनेचा कालावधी अजून बाकी असताना देखील या कर्मचाऱ्यांना बाजूला करुन दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने घेण्याच्या हालचाली मंत्रालयातून सुरु असल्याची चर्चा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या एका बड्या मंत्र्याच्या मुलाला हे काम देण्यात आल्याची चर्चा देखील अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरु आहे. या विभागाचे सचिव, मंत्री आणि मुख्यमंत्री हे या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना भेटायला तयार नाहीत. त्यामुळे हे सर्व हवालदिल झाले आहेत. एका बाजूला खाजगी क्षेत्रातल्या नोकर्‍या जात आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला चक्क प्रशासनानेच पंधरा वर्षांहून अधिक काळ सेवेत असणाऱ्या आणि वयाची 40 वर्षे पार केलेल्या या कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवत काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आता यापुढे कसं जगायचं? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झालेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी डोळे उघडून आमच्याकडे पाहावे अशी विनंती या अधिकारी-कर्मचारी वर्गातून होत आहे.

प्रतिक्रिया

ऋषिकेश शीलवंत (कंत्राटी कर्मचारी संघटना अध्यक्ष) केंद्र शासनाच्या योजनेत काम करायला मिळतं आणि तळागाळातील लोकांमध्ये काम होतं याचा आनंद आम्हाला आहे. त्यामुळेच गेली 17 वर्ष आम्ही अहोरात्र हे काम प्रामाणिकपणे करत आलो आहोत. आमच्या कामाची दखल खुद्द पंतप्रधान आणि देखील घेतलेली आहे. या योजना 2024 पर्यंत असून देखील सध्या राज्य शासनाने आम्हाला सेवेतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. एका बाजूला आम्हाला पगार द्यायला पैसे नाहीत, असं सांगत आम्हाला मुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. तर दुसर्‍या बाजूला याच योजनेवर कंत्राटी, अधिकारी कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्याचा घाट घातला जात आहे. आम्हाला राज्य शासनाकडून न्याय मिळत नाही. त्यामुळे आता आम्हाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.