Maharashtra recruitment Drive | महापोर्टल रद्द, नोकरभरतीसाठी सरकारकडून चार कंपन्यांची निवड

राज्यातील रखडलेल्या नोकरभरतीला अखेर सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकार महापोर्टलऐवजी चार नव्या कंपन्यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया करणार आहे.

मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या नोकरभरतीला अखेर सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य विभागातील 8500 आणि पोलीस विभागातील पाच हजार 297 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक बेरोजगार तरुणांच्या मनात आशेचा किरण दिसला आहे. परंतु राज्य सरकार महापोर्टलऐवजी चार नव्या कंपन्यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया करणार आहे.

महापोर्टलच्या माध्यमातून होणाऱ्या नोकर भरतीला अनेकांनी विरोध केला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने महापोर्टल रद्द करुन राज्य सरकारने चार कंपन्यांची निवड केली आहे. या कंपन्या आता भरती प्रक्रिया करणार आहेत. निवडण्यात आलेल्या चार कंपन्यांद्वारे इथून पुढे पदभरती प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. लवकरच याबाबतची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, अशी माहिती राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी ट्वीट करुन दिली आहे.

???? महत्वाचे

महाराष्ट्र राज्याच्या विविध विभागातील रिक्त पदांच्या पदभरती प्रक्रियेसाठी पूर्वीच्या सरकारने आणलेल्या 'महापोर्टल' प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. याच सोबत विद्यार्थ्यांच्या असंख्य तक्रारी लक्षात घेत महाविकासआघाडी सरकारने तात्काळ या प्रणालीला स्थगिती दिली होती. pic.twitter.com/wSY9P3VHMB — Satej (Bunty) D. Patil (@satejp) January 23, 2021

शासनचा निर्णयात काय म्हटलंय? महापरीक्षा पोर्टल अतंर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करुन सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार सर्व्हिस प्रोवायडरची निवड करण्याची प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई (महा आयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्या विभागानं निवड करुन सादर केलेल्या माहितीनुसार 4 कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.

1. मेसर्स अॅपटेक लिमिटेड 2. मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रयाव्हेट लिमिटेड 3. मेसर्स जींजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड 4. मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड

या चार कंपन्यांना महाराष्ट्रातील आगामी पाच वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, एमएपीएसीच्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क च्या परीक्षा पद्धती राबवण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.

13 हजारांपेक्षा जास्त पदांसाठी राज्यातील या महाभरती प्रक्रियेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पोलीस विभागात 5 हजार 297 पदं आणि आरोग्य विभागात 8 हजार 500 अशा एकूण 13 हजार 800 पदांची भरती होणार आहे. दरम्यान मराठा नेत्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात आहे.

संबंधित बातम्या