Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी योग्य पावलं उचलावीत, मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांना पत्रातून विनंती

केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राज्याला मराठा आरक्षण द्यावे आणि त्यासाठी आवश्यक पावलं उचलावीत, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे.

PM_CM

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने योग्य पावलं उचलावीत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात केली आहे. तसंच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेले प्रयत्नही मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात सविस्तर  मांडले आहे. 

सरकारने आणलेला अध्यादेश, नेमलेला आयोग, विधीमंडळात केलेला कायदा, सुप्रीम कोर्टात सरकारने दोन वेळा याबाबत केलेले प्रयत्न याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्रातून दिली आहे.

राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. राज्याला अशा पद्धतीने आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राज्याला मराठा आरक्षण द्यावे आणि त्यासाठी आवश्यक पावलं उचलावीत. यानुसार मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कारवाई करावी, अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आज (11 मे) संध्याकाळी पाच वाजता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिलं आहे, ते पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात येईल. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या सुनावणीत सांगितलं होते. त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे आता हा मुद्दा थेट राष्ट्रपतींकडे मांडत आहेत. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात ढकलण्यात येत आहेत. 

मराठा आरक्षण कायदा रद्द

राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी रद्द केला. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. मात्र मराठा आरक्षणांतर्गत आतापर्यंत झालेले प्रवेश रद्द होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.