Loudspeaker controversy : लाऊडस्पीकर हटणार की राहणार? सर्वपक्षीय बैठकीनंतर गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

Loudspeaker controversy : लाऊडस्पीकरच्या वादावर आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीनंतर दिलीप वळसे पाटील पत्रकार परिषद घेत बैठकीबाबत माहिती दिली.

Loudspeaker controversy : लाऊडस्पीकर हटणार की राहणार? सर्वपक्षीय बैठकीनंतर गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

Loudspeaker controversy : राज्यात लाऊडस्पीकरच्या मुद्यावरून  आज राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीवर भाजपने बहिष्कार घातला. तर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे बैठकीसाठी आपल्या पक्षाचे प्रतिनिधी पाठवले. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याने या बैठकीला हजर राहिले असल्याचे भाजपने म्हटले.

राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत या सर्वपक्षीय बैठकीची माहिती दिली. वळसे पाटील यांनी सांगितले की, या बैठकीत साधक बाधक चर्चा झाली. सुप्रीम कोर्टाने २००५ मध्ये याबाबत निर्णय दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही शासन निर्णय काढले आहेत. त्यांच्या आधारे लाऊड स्पीकर लावण्याच्या संदर्भात सर्व स्पष्टता आहे. या निर्णयाच्या आधारे लाऊडस्पीकरचा वापर केला जातो. मात्र काही जण म्हणत आहेत की भोंगे उतरवण्याच्या संदर्भात बोलत आहेत. भोंगे उतरवण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारला कारवाई  करता येत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. 

राज्यात अनेक ठिकाणी जत्रा, भजने आणि काकड आरत्या सुरु असतात. त्यामुळे सरसकट लाऊडस्पीकर काढण्याची कारवाई करण्यास अवघड होईल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस काम करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असल्याने देशाला हा निर्णय लागू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

मनसे 3 मेच्या अल्टिमेटमवर ठाम

मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्याऐवजी पक्षाचे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे यांनी बैठकीत हजेरी लावली. मनसे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून 3 मेचा अल्टिमेटम कायम असल्याचे बाळा नांदगावकर यांनी सांगितले.

भाजपसह रिपाइंचाही बैठकीवर बहिष्कार

धार्मिकस्थळांबाबतील्या भोंग्यांबाबतचे मत जाणून घेण्यास गृहमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय बैठकीचे आयोजित केले गेले होते. मात्र, रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया आठवले गटाकडून यावर बहिष्कार टाकण्यात आला. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम हे सरकारच करीत असल्याचा आरोप आयपीआयकडून करण्यात आलाय. मागील काही दिवसात सरकार पुरस्कृत गट कायदा आणि व्यवस्था बिघडवत असल्याचा आरोप देखील आरपीआय (आठवले गट) कडून करण्यात आला.