लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरण : राज्य सरकारला हायकोर्टाचा दणका, दोषी पोलिसांची शिक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय रद्द

केवळ पोलीस अधिकारी आहेत म्हणून त्यांना त्यांच्याविरोधातील खटल्यांच्या पाठपुराव्यासाठी शिक्षेतून 6 महिन्यांची सूट देणं चुकीचं आहे. मुळात सत्र न्यायालयाला तसे अधिकारच नाहीत. ज्या न्यायाधीशांनी ही शिक्षा दिली होती त्या कोर्टात येणं अपेक्षित होतं, मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत कुठंही हा निर्णय योग्य बसत नाही.

मुंबई  : मुंबई उच्च न्यायालयानं लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरणी राज्य सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे. या प्रकरणी दोषी असलेल्या 11 पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा 6 महिन्यांकरता स्थगित करण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय गुरूवारी हायकोर्टानं रद्द केला आहे. या निर्णयाला रामनारायण गुप्ता उर्फ लखनभैय्या याचा भाऊ अॅड. रामप्रसाद गुप्तानं साल 2015 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे.

लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरणी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना मुंबई सत्र न्यायालय, संपूर्ण पोलीस प्रशासन, आणि राज्य सरकार यांनी याबाबत अहवाल देताना कोणताही विचार केलेला नाही. केवळ पोलीस अधिकारी आहेत म्हणून त्यांना त्यांच्याविरोधातील खटल्यांच्या पाठपुराव्यासाठी शिक्षेतून 6 महिन्यांची सूट देणं चुकीचं आहे. मुळात सत्र न्यायालयाला तसे अधिकारच नाहीत. ज्या न्यायाधीशांनी ही शिक्षा दिली होती त्या कोर्टात येणं अपेक्षित होतं, मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत कुठंही हा निर्णय योग्य बसत नाही.

साल 2006 मध्ये घडलेल्या या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयानं एन्काउंटर फेम अधिकारी प्रदीप शर्मा यांच्यासमेत 22 जणांना अटक करून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. यातील बरेचसे आरोपी हे पोलीस दलातील अधिकारी होते. त्यानंतर चाललेल्या खटल्यात या प्रकरणातील मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा हे निर्दोष सुटले मात्र बाकीच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना कोर्टानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

त्यानंतर राज्य सरकारनं अचानकपणे या सर्वांची शिक्षा सहा महिन्यांकरता स्थगित करत असल्याचा निर्णय जारी केला. याला विरोध करत रामप्रसाद गुप्ता यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टानं शिक्षा दिलेली असताना राज्य सरकारला अश्याप्रकारे ती स्थगित करण्याचा कोणताही अधिकारी नसल्यानं हा निर्णयच बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्याला हायकोर्टात आव्हान दिलं होत. डिसेंबर 2015 मध्ये ही याचिका हायकोर्टात दाखल होताच कोर्टानं राज्य सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती देत सर्व दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना पुन्हा कारागृहात सरेंडर होण्याचे निर्देश दिले होते.