... तरच लोकशाहीचा आवाज बुलंद राहिल; 'पत्रकारांच्या वेदनांचा हुंकार' ऐकून अनेकाचे डोळे पाणावले
वृध्दत्व, आजारपण, अपघात झाल्यानंतर ज्या माध्यम संस्थेत काम करतो ते ही मदत करत नाही आणि सरकारने तर वार्यावर सोडून दिलेले असल्याने अपेक्षेने पहावे कुणाकडे? असे प्रश्न उपस्थित केले
मुंबई : दुरचित्रवाहिणीचे पत्रकार किशोर पाटील यांनी पत्रकाराचं जगणं काव्यरूपात मांडले तेव्हा पत्रकार परिषदेत उपस्थित शंभरपेक्षा अधिक पत्रकारांच्या डोळ्यात पाणी तरळले. दिक्षाभूमी ते मंत्रालय (Mantralay) पत्रकार संवाद यात्रेतून पत्रकारांची चालती बोलती संघर्षगाथाच उगडली. पत्रकारांच्या वेदनांचा हुंकारच धुळ्यात (Dhule) ज्येष्ठ संपादकांनी पत्रकारांसमोर (Journalist) मांडला. त्यावेळी, अनेकांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या. कोरोनानंतर वृत्तपत्रांच्या खपाची परिस्थिती बदलली तरी सरकारच्या जुन्याच नियमांमुळे स्थानिक संपादकांची कशी प्रशासकीय पातळीवर लुट चालू आहे याचे भयान वास्तव मांडले. अमरावतीत पत्रकार जेव्हा आजारी पडतो, अपघातात मृत्यूमुखी पडतो तेव्हा त्याची कुटूंबाची आणि त्याची किती बिकट अवस्था होते हे सांगताना प्रामाणिकपणे काम करून पदरी काय तर उपेक्षा आणि पश्चात्ताच हे समोर आणलं.
वृध्दत्व, आजारपण, अपघात झाल्यानंतर ज्या माध्यम संस्थेत काम करतो ते ही मदत करत नाही आणि सरकारने तर वार्यावर सोडून दिलेले असल्याने अपेक्षेने पहावे कुणाकडे? असे प्रश्न उपस्थित केले. महानगरात आणि दरबारी काम करणार्या पत्रकारांनाही जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवरील पत्रकारांचे काहीच सोयर सुतक नाही. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत चौथा स्तंभ म्हणून मानल्या जाणार्या क्षेत्रातील सामान्य पत्रकारांच्या वेदनांचा हुंकार संवाद यात्रेतून जागोजागी बाहेर पडतो आहे. याच हुंकारातून पत्रकारांच्या एकीचे आणि पत्रकारांकडे असलेल्या मतांच्या शक्तीचे दर्शन सरकारला घडविण्याचा निश्चय ठिकठिकाणचे पत्रकार करू लागले आहेत. सरकारने पत्रकरिता क्षेत्रालाही आर्थिक पातळीवर सक्षम करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे आणि स्थानिक पातळीवरील पत्रकारांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली तरच लोकशाहीत सामान्य माणसाचा आवाज बुलंद राहिल, असा सूरही यात्रेतून निघाला.
दिक्षाभूमी ते मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रा 28 जुलैला सुरूवात झाली. मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे व माजी अध्यक्ष चंदन शिरवाळे यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. तेव्हा विविध पन्नास सामाजिक संघटनांनी पत्रकारांच्या न्याय मागण्यांना पाठींबा देवून सरकारने पत्रकारांच्या मागण्या मंजूर कराव्यात असे आवाहन केले. लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकार प्रमुख घटक असला तरी या घटकाची अवस्था काय? कोरोनानंतर वृत्तपत्रांचा खप कमी झाला. अनेक वृत्तपत्रांनी आवृत्त्या बंद केल्या. स्थानिक पातळीवरील वृत्तपत्रांना मिळणार्या जाहिरातील कमी झाल्याने आणि वाढलेले कागदाचे दर आणि विक्री किंमत यामुळे वर्तमानपत्र चालवणे कठीण झाले आहे. परिणामी दहा-वीस वर्षे काम केलेल्या पत्रकारांना नोकरी गमवावी लागली आहे. तर काम करत असणार्यांना अत्यंत कमी पगारात काम करण्याची वेळ आली आहे.
ग्रामीण भागातील वार्ताहरांना तर आता मानधन मिळणेही जवळपास बंद झाले आहे. वृत्तवाहिन्यात काम करणार्या पत्रकारांना पूर्वी स्टोरीवर मानधन मिळत असे आता बातम्यांचा कोठा देवून त्यांना कोणत्याही सुविधा न देता राबवले जाते. हे वास्तव जागोजागी पत्रकारांनी मांडले. वृत्तपत्रांचा उत्पादन खर्च आणि विक्री किंमत यातील तफावत जाहिरातीमधून भरून निघणे अवघड झाले आहे. कोरोनानंतर बहुतांशी व्यवस्थापने सोशल मिडीयातून जाहिरात करत आहेत तर सरकारनेही वर्तमानपत्रांना दिल्या जाणार्या जाहिराती कमी केल्या आहेत. वर्तमानपत्राची विक्री किंमत ठरविण्याचे धोरण काय आहे? प्रत्येक उत्पादनाची किमत (एमआरपी) ठरविण्याचे धोरणे आहेत. मग वर्तमानपत्रांचे काय? असेही प्रश्न समोर आले. मध्यंतरी मोठ्या वृत्तसमुहाने स्थानिक आवृत्त्या काढून स्वस्तात देण्याची स्पर्धा सुरू केली. परिणामी जिल्हा, तालुका, गावपातळीवरील वर्तमानपत्रे आणि पत्रकार यामुळे अडचणीत आले. परिणामी व्यावसायीक पातळीवर वर्तमानपत्रे परवडत नसल्यामुळे अनेक वर्तमानपत्रांनी प्रकाशने केली आहेत. त्यामुळे पत्रकारांसह या व्यवसायातील इतर कर्मचार्यांवर बेकारीची कुर्हाड कोसळली आहे.
खरे लिहिणाऱ्या पत्रकाराला बाजुला केले जाते
सर्वच माध्यमातील पत्रकार विविध समस्यांनी आणि प्रश्नांनी त्रस्त झाले आहेत. मात्र समाजाचे प्रश्न मांडणार्या या पत्रकारांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी मात्र आपल्याच माध्यमात जागा नाही. प्रामाणिकपणे काम करणार्या पत्रकाराला सुरूवातीला आमिष दाखवून जवळ घेतले जाते अन्यथा माध्यम समुहच विकत घेवून खरे लिहिणार्या पत्रकाराला बाजूला केले जाते. तर अनेकठिकाणी वैयक्तीक, कौटुंबिक पातळीवर अडचणीत आणले जाते. पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर झाला असला तरी त्याची स्थानिक पातळीवर अमलबजावणी होत नाही हे वास्तव अनेकठिकाणी पत्रकारांनी मांडले. उलट पत्रकारांवरच थेट खंडणीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. बातमी छापली किंवा प्रसिध्द केल्यानंतर आक्षेप असेल तर न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे पण अलीकडे थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून पत्रकारांचा छळ केला जात आहे आणि काही ठराविक वर्ग जाणिवपूर्वक काही घटनांना समोर करून संपूर्ण माध्यम क्षेत्रालाच बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. माध्यमातील वरिष्ठही वस्तुस्थिती न पाहता उपदेशाचे डोस पाजून मोकळे होतात हे वास्तव स्थानिक पातळीवरील पत्रकारांनी आपल्या व्यथांमधून मांडले. कोणत्याही व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारे, खरे बोलणारे नको असतात, बरे बोलणारे, स्तुती करणारे गोड लागतात.
तरच लोकशाहीची आवाज बुलंद राहिल
अलीकडे तर सर्वच राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांनी पत्रकारितेतीलच अनेकांना नोकरीला ठेवून पीआर निर्माण केला आहे. त्यामुळे त्यांना सर्वच माध्यम आणि पत्रकार आपल्याबरोबर आहेत असा भास होतो. परिणामी राज्यकर्ते आणि राजकारण्यांनी एकतर्फी संवाद सुरू करून प्रतिवाद आणि सर्वकष संवादाची पध्दतच कमी केली आहे. पत्रकार समाजातील प्रमुख घटक आहे आणि देशभरात 35 हजार कोटीपेक्षा मोठा व्यवसाय असल्याने यावर लाखो लोकांचे रोजगार आता अवलंबून आहे. हे लक्षात घेवून सरकारने या क्षेत्रालाही आर्थिक पातळीवर सक्षम करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे आणि स्थानिक पातळीवरील पत्रकारांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली तरच लोकशाहीत सामान्य माणसाचा आवाज बुलंद राहिल असाच विचार यात्रेत बहुतांशी ठिकाणी समोर आला आहे. मतपेटीचा विचार करूनच सरकार कोणत्याही घटकाला न्याय देण्याची मानसिकता ठेवत असेल तर प्रत्येक पत्रकार मतांचा गठ्ठा आहे हे आता पत्रकार सांगु लागले आहेत. नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, शेगाव, जळगाव, धुळे ते शिर्डी प्रवासात गावपातळीवरील पत्रकार एकत्र आले आणि त्यांनी आपल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी पहिल्यांदाच संवाद यात्रेच्या माध्यमातून जागर केला. यामुळे पत्रकारांना आपल्याकडे असलेल्या मतांच्या शक्तीची अनुभूती आल्याची जाणिव झाल्याने ही यात्रा माध्यमक्षेत्राला सक्षम आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी यशस्वी होईल.
- वसंत मुंडे, प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ
महत्त्वाच्या बातम्या
