आयपीएल भारताबाहेर खेळवण्याच्या बीसीसीआयच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

आयपीएल हे बीसीसीआयच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. त्यामुळे संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये हे सामने घेऊ नयेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.

मुंबई : कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर यंदा आयपीएलचे सामने भारताबाहेर युएईमध्ये घेण्याच्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. आयपीएलचे सामने भारतातच घेण्याची मागणी या याचिकेतून केली गेली आहे.

पुण्यातील वकील अभिषेक लागू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे होणार आहे. आयपीएल ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावजलेली एक मोठी स्पर्धा असल्यानं हे देशासाठी उत्पन्न मिळण्याचे महत्वपूर्ण साधन आहे. या दरम्यान देशातील अनेक उद्योगांना चालना मिळत असते. मागील वर्षी आयपीएलचं ब्रॅण्ड मूल्य हे 475 अब्ज कोटी इतकं होतं. यावरून याची व्याप्ती किती मोठी आहे याचा अंदाज येतो. म्हणूनच आयपीएल हे बीसीसीआयच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. त्यामुळे संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये हे सामने घेऊ नयेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.

आयपीएलचे सामने यंदा मार्चमध्ये होणार होते. मात्र कोरोनाच्या साथीमुळे ते होऊ शकले नाहीत. तेव्हा आता सप्टेंबर 19 ते 10 नोव्हेंबर या दरम्यान दुबई, शारजाह, आणि अबूधाबी इथं भारत सरकारच्या परवानगीनं हे सामने घेण्याचं बीसीसीआयनं जाहीर केलं आहे.

उच्च न्यायालयाच्या इतर बातम्या

सोशल मीडियावरील पोस्टवर आक्षेप असल्यासं संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करा, हायकोर्टानं का हस्तक्षेप करावा?

एखाद्या व्यक्तीनं समाज माध्यमावर पोस्ट केलेल्या कोणत्याही प्रक्षोभक पोस्टबद्दल काही आक्षेप असल्यास तक्रारदारानं संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांकडे जाऊन दाद मागण्याची तरतूद कायद्यात आहे. न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून आदेश का द्यावा? या शब्दांत हायकोर्टानं एका याचिकाकर्त्यांची चांगलीच कान उघडणी केली. सोशल मीडियावरून प्रक्षोभक टिप्पणी करत समाजात जातीय तेढ आणि अशांतता निर्माण करणाऱ्या एआयएमआयएम समर्थकाविरोधात जर केंद्र सरकार आणि न्यायालयाने बंदी आणण्याचे आदेश दिल्यास आम्ही त्याचं सोशल मीडियावरील अकाऊंट कायमस्वरुपी बंद करू, अशी माहिती सोमवारी फेसबूक आणि युट्यूबतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.

सोशल मीडियावर सामाजिक तेढ निर्माण करणारे भडकाऊ व्हिडिओ अपलोड केल्याप्रकरणी असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वातील अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुसलमीन (एआयएमआयएम) चा कट्टर समर्थक असलेल्या अबू फैजल नामक युवकाला काही दिवसांपूर्वी पोलिसांकडनं अटक करण्यात आली होती. पोलिसांना अबू फैजलविरूद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, तसेच त्यानं पोस्ट केलेले सारे व्हिडीओ हटवण्यात येऊन त्याच्या सोशल मीडिया वापरावरही कायमस्वरुपी बंदी घालण्याची मागणी करत मुंबईतील रहिवासी असलेल्या इम्रान खान यांनी हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर यावर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं फैजलनं अपलोड केलेले व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश फेसबूक आणि युट्यूबला दिले होते.

सोमवारच्या सुनावणीत फेसबुक आणि युट्यूबकडून फैजलने अपलोड केलेले व्हिडिओ डिलीट करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर फैजलने अपलोड केलेल्या आधीच्या क्लिप हटवल्यानंतरही तो पुन्हा व्हिडीओ अपलोड करत असल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तेव्हा, फैजलने अपलोड केलेल्या पूर्वीच्या व्हिडिओंची युआरएलही हटविण्यात आल्याची माहिती यूट्यूबच्यावतीनं कोर्टाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत याचिकाकर्त्यानी आयटी कायद्याअंतर्गत सरकारने नियुक्त केलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात संपर्क साधला होता का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. तसेच आयटी अॅक्टनुसार, कोणत्याही व्यक्तीने इंटरनेटवर पोस्ट केलेल्या एखाद्या प्रक्षोभक पोस्टबद्दल काही आक्षेप असल्यास केंद्र सरकारनं नियुक्त केलेल्या संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांकडे जाऊन दाद मागण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून आदेश का द्यावा? असेही याचिकाकर्त्यांना सुनावत हायकोर्टानं या याचिकेवरील आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला.