मुंबईत कोरोनाच्या चाचण्या वाढवा, देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबईची एकूणच लोकसंख्या पाहता प्रतिदिन 7000 चाचण्या ही संख्या अतिशय कमी आहे. देशाचा मृत्यूदर आता 1.92 टक्क्यांवर आला आहे, असे असताना मुंबईचा मृत्यूदर सातत्याने 5 टक्क्यांच्या वर असणे हे अतिशय चिंताजनक आहे.

मुंबई : देशाचा मृत्यूदर 1.92 टक्क्यांवर आहे. मात्र, मुंबईतील ऑगस्टमधील 17 दिवसांत मुंबईचा मृत्यूदर 5.40 टक्क्यांवर गेला आहे. मुंबईत चाचण्या वाढविण्याची नितांत गरज आहे. ही मागणी करणारे आणखी एक पत्र माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, सातत्याने आग्रह करून सुद्धा मुंबईत चाचण्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचे कारण आता कळेनासे झाले आहे. मुंबईतील मृत्यूदर सातत्याने वाढत असल्यानेच पुन्हा एकदा आग्रह आहे की, मुंबईत चाचण्यांची संख्या तातडीने वाढविण्यात यावी. जुलै महिन्यात मुंबईमध्ये प्रतिदिन 6574 चाचण्या करण्यात आल्या आणि या महिन्याचा मृत्यूदर हा 4.91 टक्के इतका होता. ऑगस्ट महिन्यात आतापर्यंत प्रतिदिन 7009 चाचण्या करण्यात आल्या. या 17 दिवसांचा मृत्यूदर हा 5.40 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईची एकूणच लोकसंख्या पाहता प्रतिदिन 7000 चाचण्या ही संख्या अतिशय कमी आहे. देशाचा मृत्यूदर आता 1.92 टक्क्यांवर आला आहे, असे असताना मुंबईचा मृत्यूदर सातत्याने 5 टक्क्यांच्या वर असणे हे अतिशय चिंताजनक आहे.

महाराष्ट्राचा मृत्यूदर जून महिन्यात 5.20 टक्के इतका होता. तो जुलैत 2.89 टक्के झाला आणि आता ऑगस्टच्या 17 दिवसांत तो 2.89 टक्के इतका पुन्हा कायम आहे. आतापर्यंतच्या एकूण सर्व आकडेवारीचा विचार करता महाराष्ट्राचा मृत्यूदर हा 3.35 टक्के इतका आहे. आतापर्यंतच्या आकडेवारीचा विचार करता देशातील संसर्गाचे प्रमाण हे 8.81 टक्के इतके असून, ते महाराष्ट्रात 18.85 टक्के, तर मुंबईत 19.72 टक्के इतके आहे. एकिकडे संसर्गाचे प्रमाण अधिक आणि दुसरीकडे सातत्याने वाढणारा मृत्यूदर पाहता चाचण्यांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रीत करणे, रूग्ण ओळखणे, त्यातून विलगीकरण आणि अन्य नागरिकांना सुरक्षित ठेवणे हा एकमात्र उपलब्ध पर्याय असल्याने मुंबईत चाचण्या वाढविण्याची नितांत गरज आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

Dharavi Pattern | COVID-19 | मुंबई महापालिकेचा 'धारावी पॅटर्न' फिलिपिन्स सरकार राबवणार