'पोक्सो केसमध्ये पीडित मुलांना पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावणं चुकीचं'

अंधेरीतील एका नामांकित शाळेच्या फ्रेंच नागरिकत्व असलेल्या ट्रस्टींना सत्र न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : पोक्सो केसमध्ये लहान मुलांना किंवा त्यांच्या पालकांना पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावणं कायद्याच्या विरोधात आहे. पोलीस हे करुच कसं शकतात? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने एमआयडीसी पोलीस स्टेशनची डायरी हायकोर्टात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशाप्रकारे जर पोलिस पीडित आणि तक्रारदारांना छळत असतील तर तक्रारदार पुढेच येणार नाहीत, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे. अंधेरीतील एका नामांकित शाळेच्या फ्रेंच नागरिकत्व असलेल्या ट्रस्टींना सत्र न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. संबंधित परदेशी नागरिकावर तीन वर्षीय शाळकरी मुलीवर बलात्काराचा आरोप आहे. या केसमध्ये मुंबई पोलिसांनी पीडित मुलीला तिच्या पालकांसह चौकशीसाठी पोलिस स्टेशनमध्ये वारंवार बोलावल्याची गोष्ट याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धतीवर सवाल उपस्थित केला आहे. कायद्यानुसार पोलिसांनी पीडित अथवा तक्रारदाराच्या घरी जाऊन चौकशी करणं अपेक्षित आहेय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. दोन एप्रिलला हायकोर्ट यावर आपला निकाल देणार आहे. तीन वर्षांच्या शाळकरी मुलीवर बलात्काराचा आरोप असलेल्या 'त्या' विदेशी विश्वस्तांना शाळेत जाण्यापासून मुंबई उच्च न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. तसेच इतकं गंभीर प्रकरण अतिशय हलगर्जीपणाने हाताळणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याच्या भूमिकेवरही हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. काय आहे प्रकरण? साल 2017 मध्ये अंधेरीतील एका नामांकित शाळेत ही घटना घडली होती. मुलीच्या संशयास्पद हालचालींवरुन पालकांना संशय आल्याने त्यांनी मुलीकडे अधिक चौकशी केली असता घडलेला प्रकार उघडकीस आला. पालकांच्या तक्रारीनंतर फ्रेंच नागरिक असलेल्या 'त्या' विश्वस्तांना अटकही करण्यात आली. मात्र सत्र न्यायालयात सरकारी बाजू कमकुवत पडल्यामुळे त्या विश्वस्तास जामीन मंजूर करण्यात आला. जामीन मिळाल्यानंतर त्याने पुन्हा शाळेत येणंही सुरु केलं. सत्र न्यायालयात पीडित मुलीच्या जबाबात सत्यता असल्याबाबत शंकाही व्यक्त करण्यात आली. याविरोधात मुलीच्या पालकांनी तसंच संबंधित शाळेतील अन्य पालकांनीही 'त्या' विश्वस्तांचा जामीन रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.