सी लिंकला टोल घेता, मग रस्ता नीट का नाही, हायकोर्टानं फटकारलं

मुंबई : वांद्रे-वरळी सी लिंकवर टोल घेतला जातो, मग रस्ता का नीट नाही या शब्दात हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं आहे. सी लिंकच्या मार्गावर सतत काही ना काही काम सुरू असते. वरळीहून सी लिंकवर जाण्यासाठी असलेला रस्ताही लहान आहे. तेथे अपघात होऊ शकतो. तसंच सी लिंकवर काही वळणे धोकादायक आहेत. याकडे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) लक्ष देणार आहे की नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. रस्त्याचे काम कधी थांबणार हे राज्य शासन सांगू शकते. वरळीहून सी लिंक मरीन ड्राईव्हपर्यंत नेण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. मात्र यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे याविषयी राज्य शासन अधिक स्पष्टपणे सांगू शकेल, असा खुलासा एमएसआरडीसीच्या वकिलाने केला आहे. यावर एमएसआरडीसीने सुचना केली तर शासन काम करेलच, तेव्हा सी लिंककडे थोडे लक्ष द्या, असेही न्यायालयाने एमएसआरडीसीला सांगितले. तसंच रस्ता दुरुस्त करण्याची सूचना करुनही रस्ता दुरुस्त न करणाऱ्या टोल कंपन्यांवर नेमकी काय कारवाई केली जाते? याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी एमएसआरडीसी दिले. टोल सुरू झाल्यावर रस्ता खराब झाल्यास तो दुरूस्त करण्याची सूचना टोल कंपनीला केली जाते का असा सवालही हायकोर्टानं विचारला आहे. सूचना करुनही रस्ता दुरुस्त न करणाऱ्या टोल कंपन्यांवर नेमकी काय कारवाई केली जाते? आता होत असलेली कारवाई पुरेशी आहे का? या कारवाईत काही बदल आवश्यक आहेत का, याचा विचार एमएसआरडीसीने करायला हवा. त्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा. या सर्वांचा आढावा घेऊन एमएसआरडीसीने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, असंही न्यायालयानं आदेश देताना नमूद केलं आहे. एमएसआरडीसीने टोल कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला की रस्ते आपोआप चांगले होतील. तेव्हा एमएसआरडीसीने टोल कंपन्यांवर ठोस कारवाई करायला हवी, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. घोडबंदर रोडवरील टोल नाक्याविरोधात प्रताप सरनाईक यांनी अॅड. सागर जोशी यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने वरील आदेश देऊन ही सुनावणी तहकूब केली. सुनावणीवेळी हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला विचारण्यात आलेले प्रश्न टोल कंपन्यांना नेमके किती वर्षांचे कंत्राट दिले जाते? करारात काय तरतुदी असतात? रस्ता देखभाल करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची असते? टोल सुरू झाल्यानंतर रस्त्याचा आढावा घेतला जातो का? टोल सुरू झाल्यावर रस्ता खराब झाल्यास तो दुरूस्त करण्याची सूचना टोल कंपनीला केली जाते का? सूचना केल्यानंतर टोल कंपनी रस्ता दुरूस्त करते का? सूचना करुनही रस्ता दुरुस्त न करणाऱ्या टोल कंपन्यांवर नेमकी काय कारवाई केली जाते? आता होत असलेली कारवाई पुरेशी आहे का?