मुंबई आणि परिसरातील इमारती पडतातच का? : हायकोर्ट

इमारत दुर्घटनेत अनेक निष्पाप लोकांचे बळी जातात त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलपणे वागा असं हायकोर्टानं म्हटलं.

मुंबई : मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात सतत इमारती का कोसळतात? असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला आहे. 4 एप्रिल 2013 रोजी मुंब्रा येथे शीळफाटा भागात लकी कम्पाऊंड इमारत कोसळून 74 जणांचा मृत्यू झाला होता, त्या प्रकरणात पुढील चौकशी न झाल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारचे कान उपटले. काही दिवसांपूर्वीच या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सर्वांना पुराव्याअभावी सत्र न्यायालयानं जामीनही मंजूर केला. यासंदर्भात रईस शेख यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. हायकोर्टात जर याचिका दाखल झाली नसती तर तुम्ही काहीच केलं नसतं, अशा शब्दांत कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. इमारत दुर्घटनेत अनेक निष्पाप लोकांचे बळी जातात त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलपणे वागा असं हायकोर्टानं म्हटलं. ठाणे क्राईम ब्रॅंचच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्तांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या अहवालावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बेकायदेशीर इमारतीच्या बांधकामाचं सामान देणाऱ्या व्यक्तींचा जबाब नोंदवण्यासाठी चार वर्ष कशी लागतात? असा सवाल हायकोर्टानं तपास अधिकाऱ्यांना विचारला आहे. आम्ही आदेश देतो, तेव्हा तुम्ही अशा प्रकरणांमध्ये काम करता असं म्हणत हायकोर्टानं आपला संताप व्यक्त केला. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली कशी वेळेवर होते, हे आम्हाला माहिती आहे, असा टोला लगावत हायकोर्टानं राज्य सरकारचे वाभाडे काढले. येत्या चार आठवड्यांत यासंदर्भात नेमकी कारवाई केली याचा अहवाल सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश दिले आहेत.