अर्थसंकल्पानंतर मुंबई उपनगरात घरांच्या किंमती कमी होणार!

मुंबई : परवडणाऱ्या घरांबाबतच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे मुंबई उपनगरात आता घरांच्या किंमती कमी होणार आहेत. अर्थसंकल्पात 300 ते 600 स्क्वेअर फूट जागेचं घर देणाऱ्या बिल्डरांना करात सवलत देण्यात आली आहे, त्यामुळे मुंबई उपनगरात 1 बीएचके घरांच्या किंमती कमी होतील, असा दावा बिल्डरांनी केला आहे.

गृहकर्जाचे दर सप्टेंबरपर्यंत अर्धा ते पाऊण टक्क्यांनी कमी होणार?

  मेट्रो शहरांमध्ये 300 स्क्वेअर फूट, तर नॉन मेट्रो शहरात 600 स्क्वेअर फुटांपर्यंतचं घर देणाऱ्या बिल्डरला करात सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे बिल्डरांवर पडणारा कराचा बोजा, जो ग्राहकांकडून वसूल केला जात होता, तो आता कमी होईल आणि याचा फायदा ग्राहकांना मिळेल, अशी माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीचे माजी सचिव आणि बिल्डर मनोहर श्रॉफ यांनी दिली आहे.

HDFC च्या कर्जावरील व्याज दरात कपात

  ग्राहकांना किती फायदा होणार? एखाद्या घराची किंमत 20 लाख रुपये असेल, तर ते घर आता 17 ते 18 लाख रुपयांमध्ये मिळेल. कारण बिल्डरांना छोट्या आकाराच्या घरांमध्ये कर सवलत देण्यात आली आहे. मुंबई शहरामध्ये करातून सवलत मिळवण्यासाठी 300 स्क्वेअर फुटापर्यंत घर बांधावं लागणार आहे. एखाद्या घराची किंमत 25 ते 30 लाख रुपये असेल, तर ग्राहकांची त्यामध्ये 2 ते 3 लाख रुपयांची बचत होईल.

गृहकर्जदरातील कपातीमुळे EMI कमी होणार नाहीत, तर…

  पनवेल, कल्याण, बदलापूर, अंबरनाथ या भागांमध्ये 600 स्क्वेअर फूट एवढी कार्पेट एरियाची मर्यादा ठेवण्यात आली असून त्यात बिल्डरांना करात सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे बिल्डरांचा कर कमी झाल्यास स्वाभाविकच ग्राहकांनाही घर घेण्यासाठी कमी पैसे लागतील.

बँकांकडून नवीन वर्षाचं गिफ्ट, व्याजदरात मोठी कपात

  काय आहे अर्थसंकल्पातील तरतूद? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या मेट्रो शहरात 30 स्वेअर मीटर म्हणजे 322 स्क्वेअर फूट कार्पेट जागेचं घर देणाऱ्या बिल्डरांनाच टॅक्स सवलत मिळेल.  या चार महानगरातील महापालिका क्षेत्रातील बिल्डरांना 30 स्क्वेअर मीटरची अट लागू असेल.

अर्थसंकल्पामुळे काय महाग, काय स्वस्त?

  तर या 4 मेट्रो शहरांशिवाय भारतात कुठेही 60 स्क्वेअर मीटर म्हणजे 645 स्क्वेअर फूट कार्पेट जागेचं घर देणाऱ्या बिल्डरांना टॅक्स सवलत असेल. चार मेट्रो शहरं वगळून बिल्डरांना 60 स्क्वेअर फूट घर देणं बंधनकारक असल्याने, मुंबईलगतच्या ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल यासारख्या उपनगरांनाही ही अट असेल.

3 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, 3 ते 5 लाखाच्या टप्प्यात 50% कपात

  गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये (2016-17) अर्थमंत्र्यांनी 30 आणि 60 स्क्वेअर मीटर घर बांधणाऱ्या बिल्डरांना करात सवलत देण्याची घोषणा केली होती. गरिबांना स्वस्त आणि हक्काचं घर मिळावं यासाठी ही योजना सुरु केली होती.

बजेटमधील तुमच्या फायद्याच्या 10 महत्वाच्या गोष्टी

  मात्र बिल्डरांनी त्यामध्ये चलाखी करत बिल्टअप एरिया दाखवून करसवलत मिळवत होते. पण यंदा जेटलींनी त्याला चाप लावून, 30 आणि 60 स्क्वेअर मीटर हा कार्पेट एरिया असायला हवा, तरच बिल्डर्सना करसवलत मिळेल, असं जाहीर केलं. बिल्डरांना पुढील 5 वर्षांसाठी ही करसवलत असेल, असं जेटलींनी सांगितलं.