परमबीर सिंहांना हायकोर्टाचा दिलासा नाही; राज्य सरकारनं सुरु केलेल्या चौकशीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

परमबीर सिंह यांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार दिला आहे. परमबीर सिंह यांनी राज्य सरकारनं त्यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या कायदेशीर चौकशीला आव्हान देत दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे.

(File Photo)

मुंबई : परमबीर सिंह यांना चौकशीच्या प्रकरणात दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. परमबीर सिंह यांनी त्यांच्याविरोधातील चौकशीला आव्हान देत दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत केलेल्या मागण्यांबाबत हायकोर्ट निर्णय देऊ इच्छित नाही. त्यामुळे परमबीर यांनी योग्य त्या लवादापुढे जाऊन दाद मागावी. तसेच लवादानं हायकोर्टाच्या कुठल्याही निर्देशांच्या प्रभावाखाली न राहता स्वतंत्र सुनावणी घेत यावर निर्णय द्यावा असे निर्देश न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.ज. जमादार यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात दिले आहेत. खंडपीठानं 26 जुलै रोजी यासंदर्भात आपला निकाल राखून ठेवला होता.

कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप, एकापाठोपाठ दाखल होणारे गुन्हे रद्द करण्यासाठी परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. अश्याच एका प्रकरणात निलंबन रद्द करण्यासाठी परमबीर यांनी दोन कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप पोलीस निरिक्षक अनुप डांगे यांनीही केला आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने परमबीर यांची एसीबीमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ही चौकशी टाळण्यासाठी परमबीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ दरायस खंबाटा यांनी कोर्टाला सांगितले की, परमबीर यांनी आपली तक्रार केंद्रीय प्रशासकीय लवादासमोर (कॅट) मांडायला हवी होती, पण त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यांच्या या याचिकेत तथ्य नाही त्यामुळे ती फेटाळून लावावी.

परमबीर सिंह यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला की, त्या पत्रानंतर केवळ राज्य सरकारने सूड उगवण्यासाठीच प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर डिजीपी संजय पांडे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनीही बाजू मांडताना परमबीर यांच्या याचिकेला विरोध केला व त्यांची याचिका प्रशासकीय सेवेशी निगडित असल्याने उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावावी अशी मागणी केली. दरम्यान राज्य सरकारच्यावतीने ऍड जयेश याग्निक यांनी या दोन्ही प्रकरणाच्या चौकशीचा सीलबंद अहवाल खंडपीठासमोर सादर केला. न्यायालयाने याची दखल घेत याप्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :