वांद्रे-वर्सोवा सीलिंकच्या कामाला हायकोर्टाची स्थगिती

काम करताना मुंबई महानगरपालिकेची, वनविभागाची कोणतीही पूर्व परवानगी घेतली नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला दिली. या कामासाठी सीआरझेड आणि पर्यावरण संवर्धनाचे निर्बंध धाब्यावर बसवून तब्बल 7.9 हेक्टर वनजमिनीवरील कांदळवनाची जमीन गिळंकृत करण्याचा कंत्राटदाराचा डाव असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध जुहू बीचवर सुरु असलेल्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूचं काम तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसेच सिलिंकचं काम बंद करत पुढील सूचना मिळेपर्यंत काम पुन्हा सुरु होऊ न देण्याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश सांताक्रुझ पोलीस स्थानकाला न्यायालयानं दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ता झोरु भटेना यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

जुहूच्या मुख्य बीचपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कोळीवाडा समुद्रकिनाऱ्यावर भर टाकण्याचं काम सुरु करण्यात आलं होतं. प्रस्तावित वांद्रे-वर्सोवा सी-लिंकसाठी लागणारे सिमेंटचे खांब उभारण्यासाठी जागेची आखणी करून तिथे प्लांट उभारण्याची जय्यत तयारी सुरू होती. त्यासाठी जेसीबीच्या सहाय्यानं भरतीच्यावेळी समुद्राचं आत येणारं पाणी रोखण्यासाठी वाळूचा बंधारा उभारुन आतली खारफूटी नष्ट करण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र उच्च न्यायालयानं याची गंभीर दखल घेत पुढील निर्देश देईपर्यंत हे काम पूर्णपणे थांबवण्याचे निर्देश दिल्यानं कंत्राटदारासह एमएसआरडीसीच्या मनसुब्यांना खीळ बसली आहे.

काम करताना मुंबई महानगरपालिकेची, वनविभागाची कोणतीही पूर्व परवानगी घेतली नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला दिली. या कामासाठी सीआरझेड आणि पर्यावरण संवर्धनाचे निर्बंध धाब्यावर बसवून तब्बल 7.9 हेक्टर वनजमिनीवरील कांदळवनाची जमीन गिळंकृत करण्याचा कंत्राटदाराचा डाव असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

याचिकेवर युक्तिवाद करताना एमएसआरडीसीनं स्पष्ट केलं की हा एक जनतेच्या हितासाठी उभारण्यात येणार प्रकल्प आहे. त्यामुळे त्याला अशाप्रकारे विरोध करणं योग्य नाही. तसेच सध्या तिथे कोणतेही काम सुरु नसून केवळ चाचपणी करण्यासाठी सर्व्हे सुरु आहे. यासाठी पालिकेच्या किंवा अन्य कुणाच्याही परवागीच गरज नाही.