बेकायदेशीर स्कूल बसवरुन दिशाभूल करु नका, कोर्टाने फटकारलं

वाहनाची क्षमता नसतानाही विद्यार्थ्यांना कोंबून शाळेत ने-आण करणाऱ्या वाहनचालकांना पाठीशी घालणाऱ्या राज्य सरकारचे कान हायकोर्टाने पुन्हा एकदा टोचले.

मुंबई : रिक्षा आणि खाजगी मिनी व्हॅनमधून शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यास परवानगी देताच कशी? अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची पुन्हा खरडपट्टी काढली. वाहनाची क्षमता नसतानाही विद्यार्थ्यांना कोंबून शाळेत ने-आण करणाऱ्या वाहनचालकांना पाठीशी घालणाऱ्या राज्य सरकारचे कान हायकोर्टाने पुन्हा एकदा टोचले. परदेशात विद्यार्थ्यांची वाहतूक कशा प्रकारे केली जाते, याचा तुमच्या अधिकाऱ्यांनी अभ्यास तरी केला आहे का? असा खरमरीत सवालही कोर्टाने विचारला. परिवहन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त एस बी सहस्त्रबुद्धे हे गुरुवारच्या सुनावणीसाठी कोर्टात हजर होते. "वाहतुकीच्या नियमांचे मी पालन करत नाही" अशी मुलाखत एस. बी. सहस्त्रबुद्धे यांनी एका दैनिकात दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी हायकोर्टाने या प्रकरणी संताप व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना खडसावले. तुमच्या कमिशनरना इंटरव्ह्यू काय द्यायचा हे कळत नाही का? असा सवालही हायकोर्टाने विचारला. स्कूल बसच्या नावाखाली राज्यातील विद्यार्थ्यांची रिक्षात कोंबून बेकायदा वाहतूक करण्यात येते. या असुरक्षित वाहतुकीमुळे अपघाताच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या संदर्भात 'पीटीए युनायटेड फोरम’ने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. शासनाने 19 मे रोजी जीआर काढला असून त्यामध्ये 12 विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी आसनक्षमता असलेल्या तीनचाकी व चारचाकी वाहनांना स्कूल बस म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. कोर्टाने यापूर्वीच अशा लहान वाहनांतून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करु नये असे आदेश दिले असतानाही राज्य सरकार असे आदेश काढत असेल तर ते दिलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध आहे याची जाणीवही हायकोर्टानं करुन दिली.