वेतन कपात चुकीची.. बीएमसीच्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच हायकोर्टाचा दिलासा

मुंबई महानगरपालिकेच्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी हायकोर्टाचा मोठा दिलासा. लॉकडाऊन दरम्यान पालिकेनं कापलेलं पूर्ण वेतन दोन हफ्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना परत करण्याचे निर्देश. 'अश्या कठीण परिस्थितीत वेतन कपात चुकीची' - हायकोर्ट

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. कोरोनानिमित्त घोषित केलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान लोकल सेवा बंद असताना प्रवासाच्या पर्यायी व्यवस्थेअभावी कामावर गैरहजर राहणाऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्याचा पालिका प्रशासनाचा निर्णय चुकीचा असून कर्मचाऱ्यांना हा पगार प्रशासनाने दोन हप्त्यात द्यावा. यातील थकबाकीचा पहिला हप्ता दिवाळी पूर्वी व दुसरा हप्ता येत्या 45 दिवसांच्या आत देण्यात यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.

21 मे रोजी पालिका प्रशासनाने यासंदर्भात परिपत्रक काढले असून त्यानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना भरपगारी रजा देण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर 26 मे रोजी पुन्हा परिपत्रक काढत सदर रजा भरपगारी नसून कर्मचारी जेवढे दिवस कामावर हजर राहतील तेवढ्याच दिवसांचा पगार त्यांना देण्यात येईल असे त्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे 268 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊन दरम्यान पूर्ण पगार न मिळाल्याने त्यांनी नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंड या संस्थेमार्फत अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिका प्रशासनाने काढलेला हा अध्यादेश चुकीचा असून अश्या परिस्थितीत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखणे बेकायदेशीर आहे. या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पगार मिळायलाच हवा असं स्पष्ट करत दोन हप्त्यात हा पगार त्यांना देण्याच्या सूचना हायकोर्टाने पालिका प्रशासनाला केल्या आहेत.

Temple Reopen | टाळं तोडायला मोगलाई आहे का? मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांचा सवाल