आरिब माजिदच्या जामिनाला एनआयएनं दिलेलं आव्हान हायकोर्टानं फेटाळलं, मुंबई उच्च न्यायालयानं माजिदला दिलेला जामीन योग्यच

अरीबविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए)बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) या दहशतवादविरोधी कायद्याखाली 2014 मध्ये गुन्हा नोंदवला.

मुंबई : इसिस या दहशतवादी संघटनेत सहभागी होऊन दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचा आरोप असलेल्या आरीब माजिदला देण्यात आलेला जामीन योग्यच असल्याचा निकाल हायकोर्टानं दिला आहे. एनआयएने या निकालाला दिलेलं आव्हान मंगळवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठानं फेटाळून लावलं. इसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेत सामिल होऊन दहशतवादी कारवाया केल्याचा माजिदवर आरोप आहे. या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी एनआयएकडनं करण्यात आली होती. मात्र कोर्टानं ती फेटाळून लावली. या खटल्याची कारवाई पूर्ण होण्यास बराच अवधी लागेल. याआधीच आरोपीनं सहा वर्ष शिक्षा भोगली आहे. त्यामुळे त्याला अधिक काळ जेलमध्ये ठेवणं योग्य ठरणार नसल्याचंही हायकोर्टानं म्हटलंय.

आरिब माजिदला हा जामीन देताना हायकोर्टाने जामीनासाठीच्या शर्ती मात्र अधिक कठोर केल्यात. 1 लाखांचा जामीन दोन हमीदारांसह, कल्याणमधील राहतं घर सोडण्यास मनाई आहे. जवळच्या पोलीस स्थानकांत पहिल्या दोन महिन्यांसाठी दिवसांतून दोनदा म्हणजे एकदा सकाळी आणि एकदा संध्याकाळी हजेरी तसेच एनआयएच्या कार्यालयात आठवड्यातून एक दिवस हजेरी लावणं अनिवार्य राहील. माजिदला आपला पासपोर्ट तात्काळ एनआयएकडे जमा करण्याचे निर्देश दिलेत. इतर आरोपी किंवा साक्षीदारांशी संपर्क न करणे तसेच कोणताही आंतरराष्ट्रीय फोनकॉल करण्यासही मनाई करण्यात आलीय. मुंबई, ठाणे किंवा आसपासच्या परिसरातील किमान तीन रक्ताच्या नातेवाईकांचे पत्ते पुराव्यांसह जमा करण्याचे निर्देशही देण्यात आलेत. याशिवाय खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत आरिब माजिदवर अन्य कुठलाही गुन्हा दाखल झाल्यास त्याचा जामीन तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

कोण आहे आरीब माजिद?

कल्याणचा रहिवासी असलेल्या आरिफ माजिदने तीन तरूणांसह 25 मे 2014 रोजी इतिहाद विमानाने बगदाद गाठले होते. त्यानंतर हे चौघेही बेपत्ता होते. इराकमधील इस्लमिक स्टेट(इसिस) या दहशतवादी संघटनेत ते सामील झाल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, राष्ट्रीय तपास संस्था आणि महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक या प्रकरणाचा तपास करत असताना 26 ऑगस्ट 2014 रोजी सहीम याने त्याच्या भावाला आरिफचा एका बॉम्बस्फोटात मृत्यू झाल्याचे फोनवरून कळवले होते. आरिफच्या वडिलांनी मात्र तो जिवंत असल्याचा दावा केला होता. तो भारतात परत येऊ इच्छित असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर आरिफला तुर्कस्थानहून भारतात आल्यावर अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून कोठडीत असलेल्या अरीबविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) या दहशतवादविरोधी कायद्याखाली 2014 मध्ये गुन्हा नोंदवला.

त्यानंतर त्याने जामिनासाठी केलेले अर्ज विशेष एनआयए न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही फेटाळले. मात्र, त्याने पुन्हा एकदा जामीन अर्ज केला होता. तोही फेटाळून लावल्यानंतर त्याने गतवर्षी उच्च न्यायालयात नव्याने अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा आपले जामीन अर्ज हे ज्या आरोपपत्रांच्या आधारे फेटाळून लावले आहेत. त्यात आपली बाजू ऐकून न घेताच एनआयए विशेष न्यायालयाने अपील फेटाळले. तसेच त्यांनी दिलेल्या आदेशात विसंगती असून सदर प्रकरणात अनेक साक्षीदार हे फितूर झाले आहेत. त्यामुळे या बदलेल्या परिस्थितीचा विचार न करता माझ्या जामीन अर्जाचा विचार होणे अपेक्षित होते अशी बाजू माजिदच्यावतीने खंडपीठासमोर मांडण्यात आली होती.